बाल अधिकार कानून: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए माता-पिता के नियंत्रण और जागरूकता को मजबूत करने का आग्रह किया

मदुरै, 9 दिसंबर 2025: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बच्चों के ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री तक आसानी से पहुँचने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। अदालत कक्ष का माहौल गंभीर और उद्देश्यपूर्ण था, क्योंकि पीठ न्यायमूर्ति डॉ. न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के.के. रामकृष्णन ने बार-बार इस मुद्दे की संवेदनशीलता और प्रभावी रोकथाम की कमी को रेखांकित किया। याचिकाकर्ता ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के माध्यम से “पैरेंटल विंडो” नियंत्रण लागू कराने की मांग की, जिसे उन्होंने काफी समय से लंबित ज़रूरी कदम बताया।

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पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता एस. विजयकुमार ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार आयोगों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 14 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने की मांग की गई। वे चाहते थे कि टेलीकॉम और ISP कंपनियाँ ऐसे पैरेंटल-कंट्रोल सॉफ़्टवेयर उपलब्ध कराएँ, जो बच्चों को अनुचित सामग्री तक पहुँचने से रोक सके।

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सुनवाई के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से लेकर शीर्ष टेलीकॉम कंपनियों के CEO तक ने अपने जवाब दाखिल किए, लेकिन अदालत इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं दिखी। न्यायालय ने टिप्पणी की कि दिए गए उत्तर “इस न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए प्रभावी नहीं लगते कि प्राधिकरण अपनी ज़िम्मेदारियाँ पर्याप्त रूप से निभा रहे हैं।”

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायालय ने कहा कि जागरूकता अभियान अत्यंत सीमित हैं, जबकि बच्चों पर ऑनलाइन जोखिम लगातार बढ़ रहा है।

“पीठ ने अवलोकन किया, ‘आयोग का दायित्व है कि बाल अधिकार साक्षरता को फैलाए… वर्तमान प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।’”

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अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों पर भी चर्चा हुई। याचिकाकर्ता ने ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून का ज़िक्र किया, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर प्रतिबंध की बात है, और सुझाव दिया कि भारत को भी ऐसे क़दमों पर विचार करना चाहिए। पीठ ने इस विचार को खारिज नहीं किया, बल्कि केंद्र को “संभावना तलाशने” का संकेत दिया।

ISP कंपनियों ने कहा कि वे IT नियम 2021 के तहत आपत्तिजनक साइटों को ब्लॉक करती हैं, लेकिन न्यायालय ने ज़ोर दिया कि सुरक्षा का दायरा घर और डिवाइस स्तर तक पहुँचना चाहिए। अदालत के अनुसार, पेरेंटल कंट्रोल ऐप की उपलब्धता “अनिवार्य रूप से आवश्यक” है।

फ़ैसला

याचिका को बिना लागत के निपटाया गया, लेकिन स्पष्ट निर्देशों के साथ। अदालत ने प्राधिकरणों से जागरूकता अभियान तेज़ करने, व्यावहारिक एक्शन प्लान बनाने और उसे “सच्ची भावना और पूर्णता के साथ” लागू करने का आग्रह किया। इससे जुड़ी अन्य याचिकाएँ भी बंद कर दी गईं।

Case Title: S. Vijayakumar vs Union of India & Others