पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खाद्य निगम भारत (एफसीआई) के एक अधिकारी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे सेवा विवाद को समाप्त कर दिया। यह अधिकारी वर्षों तक एक भ्रष्टाचार मामले के कारण निलंबन में रहा, जो अंततः टिक नहीं सका। कोर्ट में बैठी खंडपीठ ने पहले दिए गए उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें निलंबन अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया समय माना गया था।
मामले में एक भावुक पहलू भी रहा। विवाद के केंद्र में रहे अधिकारी वेद प्रकाश मल्होत्रा का अपील लंबित रहने के दौरान निधन हो गया। इसके बाद उनके कानूनी वारिसों ने मुकदमे को आगे बढ़ाया।
पृष्ठभूमि
वेद प्रकाश मल्होत्रा खाद्य निगम भारत में सहायक प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल) के पद पर कार्यरत थे, जब अप्रैल 2005 में विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें जाल बिछाकर पकड़ा। आरोप था कि उन्होंने आदमपुर, जालंधर में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का ठेका देने के बदले ₹10,000 की रिश्वत मांगी थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
उन्हें पहले ‘डीम्ड सस्पेंशन’ में रखा गया, फिर कुछ समय बाद बहाल किया गया। अगस्त 2009 में ट्रायल कोर्ट से सजा होने पर उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया और बिना किसी विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एफसीआई ने इसे ‘नैतिक अधमता’ का मामला बताते हुए उनकी ग्रेच्युटी भी जब्त कर ली और निलंबन अवधि को “ड्यूटी पर व्यतीत नहीं” माना।
मल्होत्रा दिसंबर 2009 में सेवानिवृत्त हो गए। कई वर्षों बाद, अगस्त 2014 में हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील में उन्हें बरी कर दिया और अभियोजन की कहानी में गंभीर संदेह पाए। इसके बावजूद जब एफसीआई ने निलंबन अवधि को नियमित करने से इनकार किया, तो उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का रुख किया। 2017 में एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निलंबन अवधि को ड्यूटी मानने का निर्देश दिया। इसी आदेश के खिलाफ एफसीआई ने वर्तमान अपील दायर की थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सीधे इस सवाल पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या मल्होत्रा की बरी होने की स्थिति को केवल “संदेह का लाभ” कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है।
पीठ ने एफसीआई स्टाफ रेगुलेशंस के नियम 66 का विश्लेषण किया, जिसमें “सम्मानपूर्वक बरी” और अन्य प्रकार की बरी के बीच अंतर किया गया है। अदालत ने कहा, “सक्षम प्राधिकारी के पास विवेकाधिकार अवश्य है, लेकिन वह असीमित नहीं हो सकता।”
आपराधिक अपील के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी स्वयं संदेहास्पद पाई गई थी। पीठ ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने पहले मल्होत्रा को बरी करते समय उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था और उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाया गया था। “सिर्फ ‘संदेह का लाभ’ शब्दों का यांत्रिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता,” अदालत ने कहा, यह भी जोड़ते हुए कि संदर्भ और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि सेवा नियम नियोक्ता को अधिकार देते हैं, न्यायिक समीक्षा की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती। यदि प्राधिकारी का दृष्टिकोण “संभव दृष्टिकोण” नहीं है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।
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निर्णय
अदालत ने यह मानते हुए कि मल्होत्रा की बरी होना वास्तविक अर्थों में सम्मानपूर्वक था, एफसीआई की अपील खारिज कर दी। खंडपीठ ने पहले दिए गए उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें अप्रैल 2005 से फरवरी 2006 और अगस्त 2009 से दिसंबर 2009 तक की निलंबन अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया समय मानने और उससे जुड़े सभी लाभ देने को कहा गया था।
“परिणामस्वरूप, अपील निराधार पाई जाती है और इसे खारिज किया जाता है,” पीठ ने कहा, और इस तरह लगभग दो दशक पुराने विवाद पर विराम लग गया।
Case Title: Food Corporation of India & Others vs. Ved Parkash Malhotra
Case No.: LPA-54-2018 (O&M)
Case Type: Letters Patent Appeal (Service Matter)
Decision Date: 19 December 2025
