सशस्त्र बलों के जवानों के लिए व्यापक प्रभाव वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ ने भारतीय सेना के एक सिपाही के खिलाफ जारी एक्स-पार्टी भरण-पोषण आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि व्हाट्सएप के माध्यम से समन भेजना कानूनन पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने यह आदेश 10 अक्टूबर 2025 को पारित किया और स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को समन उनकी कमांडिंग ऑफिसर के माध्यम से भेजना अनिवार्य है।
पृष्ठभूमि
यह मामला दीवान सिंह, जो भारतीय सेना में सिपाही हैं और सितंबर 2024 तक एक दुर्गम ऊँचाई वाले ऑपरेशनल क्षेत्र में तैनात थे, द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका से संबंधित है। उनकी पत्नी विकेश ने करौली की फैमिली कोर्ट में दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 125 के तहत ₹12,000 मासिक भरण-पोषण की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था।
फैमिली कोर्ट ने यह पाया कि समन का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उसने व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भेजा। जवाब न मिलने पर अदालत ने एक्स-पार्टी आदेश जारी कर दीवान सिंह को ₹12,000 प्रति माह का भरण-पोषण देने का निर्देश दिया। बाद में सिंह ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि उन्हें कभी उचित समन प्राप्त नहीं हुआ और वे ऑपरेशनल ड्यूटी पर थे, इसलिए पेश नहीं हो सके।
उनके वकीलों - राजेंद्र राठौड़, अजय पूनिया और लोकेश धौलपुरिया - ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने सैनिकों को समन देने की अनिवार्य प्रक्रिया की अनदेखी की और केवल व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट के आधार पर सेवा पूरी मान ली।
अदालत की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति धंड ने अपने फैसले की शुरुआत इस व्याख्या से की कि समन का अर्थ है “किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होकर उसके खिलाफ लगाए गए दावे का उत्तर देने के लिए औपचारिक आदेश।” उन्होंने जनरल रूल्स (सिविल एंड क्रिमिनल) 2018 के आदेश 31 और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 5 नियम 28 का हवाला दिया, जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों के सदस्यों को समन देने की प्रक्रिया तय करते हैं।
इन नियमों के अनुसार, समन संबंधित सैनिक के कमांडिंग ऑफिसर को भेजा जाना चाहिए और उसकी एक प्रति सैनिक के पास रखी जाती है। अदालत ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सैनिक को अपनी ड्यूटी से मुक्त होने और अदालत में उपस्थित होने की तैयारी का समय मिल सके।
बेंच ने कहा, "सैनिक को व्हाट्सएप के माध्यम से समन देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। विधायिका ने सशस्त्र बलों के परिचालन कर्तव्यों को देखते हुए एक अलग और औपचारिक प्रक्रिया निर्धारित की है।"
अदालत ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने इन अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया। सिंह उस समय ऊँचाई वाले ऑपरेशनल क्षेत्र में तैनात थे, जैसा कि उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से साबित होता है, जिसमें कहा गया था कि वे सितंबर 2024 तक ड्यूटी पर थे। इसके बावजूद, फैमिली कोर्ट ने 7 जून 2024 को एक्स-पार्टी आदेश जारी कर दिया, जब वे ड्यूटी पर थे और अवकाश नहीं मिल सकता था।
निर्णय
न्यायमूर्ति धंड ने कहा कि एक्स-पार्टी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। अदालत ने फैमिली कोर्ट का आदेश अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया।
फैसले में कहा गया,
"याचिकाकर्ता को फैमिली कोर्ट में पेश होने से पर्याप्त कारणों के चलते रोका गया। फैमिली कोर्ट ने अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कार्य किया।"
मामले को पुनः सुनवाई के लिए करौली फैमिली कोर्ट को भेज दिया गया है, ताकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश पारित किया जा सके। अदालत ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया चार महीने के भीतर पूरी की जाए।
निर्णय के अंत में, न्यायमूर्ति धंड ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि यह निर्णय राज्य की सभी फैमिली कोर्ट सहित न्यायिक अधिकारियों को भेजा जाए ताकि भविष्य में इस नियम का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
Case Title: Deevan Singh vs. State of Rajasthan & Anr.
Case Number: S.B. Criminal Revision Petition No. 104/2025
Date of Judgment: 10th October 2025
