राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व सैन्यकर्मी को दिव्यता पेंशन देने के आदेश को बरकरार रखा, लेखा विभाग की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को खारिज किया

हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया और पूर्व हवलदार एवं मानद नायब सूबेदार रघुबीर सिंह को दिव्यता पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रक्षा लेखा महानियंत्रक (पेंशन) को मेडिकल बोर्ड की राय को खारिज करने का कोई अधिकार या चिकित्सा विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है।

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"पीसीडीए (पेंशन) द्वारा 05.04.2003 को किया गया पुनर्मूल्यांकन कानूनन मान्य नहीं है क्योंकि रक्षा लेखा महानियंत्रक (पेंशन) के पास 12.03.1998 को आयोजित मेडिकल बोर्ड की राय की सहीता पर बैठने की कोई विशेषज्ञता नहीं थी।" – राजस्थान हाईकोर्ट

यह मामला तब सामने आया जब सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि रघुबीर सिंह को 25.03.1998 से जीवनभर के लिए 20% दिव्यता पेंशन (50% तक राउंड ऑफ) के साथ बकाया और 8% वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जाए।

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हालांकि, केंद्र सरकार ने इस आधार पर इस आदेश को चुनौती दी कि एक अन्य मेडिकल बोर्ड ने 2003 में दिव्यता को 20% से कम (11–14%) आंकते हुए उन्हें पेंशन के अयोग्य ठहरा दिया, जैसा कि रक्षा सेवा पेंशन विनियम की धारा 37(ए) में प्रावधान है।

कोर्ट ने पाया कि पुन: सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड ने 1998 में उनकी दिव्यता को जीवनभर के लिए 20% माना था, और केवल पीसीडीए (पेंशन) ने इसे बाद में घटाकर 11–14% किया था।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक्स सैपर मोहिंदर सिंह बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लेखा विभाग जैसे गैर-चिकित्सीय निकायों को एक कानूनी रूप से गठित मेडिकल बोर्ड की राय पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है।

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“लेखा विभाग को दिव्यता की अवधि और स्तर के संबंध में मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई मूल्यांकन पर बैठने का कोई अधिकार या विशेषज्ञता नहीं है।” – राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत विंग कमांडर एस.पी. राठौर का मामला तथ्यों में भिन्न था और इस मामले पर लागू नहीं होता।

ट्रिब्यूनल के आदेश में किसी भी प्रकार की न्यायिक त्रुटि या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की स्थिति न पाकर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम संख्या 2648428 पूर्व हवलदार एवं मानद नायब/उप रघबीर सिंह