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मेडिकल लापरवाही मामले में मरीज की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की विकरियस ज़िम्मेदारी को माना

Shivam Y.

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश को बरकरार रखते हुए डॉक्टर की लापरवाही के लिए कामिनी अस्पताल को विकरियस रूप से जिम्मेदार ठहराया। मुआवजा ₹10 लाख और ब्याज के रूप में तय।

मेडिकल लापरवाही मामले में मरीज की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की विकरियस ज़िम्मेदारी को माना

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को एक अहम फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कामिनी अस्पताल को अपने डॉक्टर की लापरवाही के लिए विकरियस रूप से जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे एक 27 वर्षीय मरीज की दुखद मृत्यु हो गई।

एनसीडीआरसी ने पहले अस्पताल को ₹15 लाख और डॉक्टर को ₹5 लाख, कुल ₹20 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि लापरवाही का कोई विशेषज्ञ चिकित्सा प्रमाण नहीं है।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने पाया कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य, जैसे मृतक के इलाज के दस्तावेज़, अस्पताल और डॉक्टर दोनों की लापरवाही को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

“रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य और दस्तावेज़ हैं जो यह दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वास्तव में चिकित्सा लापरवाही हुई थी,” अदालत ने कहा।

मृतक एक बी.टेक स्नातक था और साबुन फैक्ट्री में कार्यरत था। हालांकि उसकी आय सीमित थी, अदालत ने भविष्य में संभावित कमाई और परिवार को आर्थिक सहयोग देने की उसकी क्षमता को स्वीकार किया। न्यायालय ने माना कि एनसीडीआरसी द्वारा निर्धारित मुआवजा उचित और न्यायोचित है।

“यह नहीं कहा जा सकता कि मुआवजा बिना किसी आधार के है या बहुत अधिक है,” अदालत ने कहा।

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अदालत ने यह भी माना कि अस्पताल ने पहले से ही एक अंतरिम आदेश के तहत ₹10 लाख जमा कर दिए थे। इस जमा राशि पर अर्जित ब्याज को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने इसे अस्पताल की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त माना।

“अदालत में जमा ₹10 लाख और उस पर अर्जित ब्याज न्याय के हित में पर्याप्त है,” पीठ ने कहा।

अदालत ने निर्देश दिया कि यह जमा राशि और उस पर ब्याज उचित आवेदन पर शिकायतकर्ता को रजिस्ट्रार से वितरित किया जाए।

मामले का शीर्षक: द मैनेजिंग डायरेक्टर, कामिनी हॉस्पिटल्स बनाम पेड्डी नारायण स्वामी एवं अन्य

पीठ: जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री अरुणा गुप्ता, एओआर श्री रमेश अल्लंकी, अधिवक्ता श्री सैयद अहमद नकवी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्रीमती के. राधा, अधिवक्ता श्री के. मारुति राव, अधिवक्ता श्रीमती अंजनी अय्यगरी, एओआर सुश्री एकता चौधरी, एओआर श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता श्री आनंद कृष्ण, अधिवक्ता।

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