सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की 2023 की अधिसूचना, जिसने जमशेदपुर को 'औद्योगिक नगर' घोषित किया, को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में जमशेदपुर के लिए औद्योगिक नगर के बजाय नगर निगम के गठन की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने आदेश पारित करते हुए इस जनहित याचिका को 2018 से लंबित एक समान मामले के साथ जोड़ दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की:
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"यह पहले की कार्यवाही का निरंतर हिस्सा है... अब 2023 की अधिसूचना को चुनौती दी जा रही है... भले ही अधिसूचना को चुनौती न दी जाए, हमारी राय में परिणाम वही रहेगा। अगर प्रावधान निरस्त हो जाता है, तो अधिसूचना कैसे बच पाएगी? हम नोटिस जारी कर रहे हैं।"
यह याचिका अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें झारखंड नगर निगम अधिनियम, 2011 की धारा 481 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इसमें 28 दिसंबर 2023 को झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की गई है, जिसने जमशेदपुर को "औद्योगिक नगर" घोषित किया था।
याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q(1) के अनुसार राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगर घोषित कर सकते हैं, यदि वहां का क्षेत्रफल और औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जा रही या प्रस्तावित नगर सेवाएं उपयुक्त हों। याचिकाकर्ता का दावा है कि जमशेदपुर के मामले में ये शर्तें पूरी नहीं हुईं।
झारखंड नगर निगम अधिनियम, 2011 की धारा 481
धारा 481 राज्य सरकार को औद्योगिक नगरों को नगरपालिका क्षेत्रों से बाहर रखने का अधिकार देती है। इसके अलावा, यह राज्य को उस जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की अनुमति भी देती है, जहां औद्योगिक नगर स्थित है, जो नगर के कार्यों की निगरानी करेगी।
इस जनहित याचिका को जवारलाल शर्मा ने दायर किया है, जिन्होंने तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 243Q(1) के तहत जमशेदपुर के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने राज्य से टाटा स्टील लिमिटेड के पक्ष में कुछ भूमि पट्टों का नवीनीकरण न करने का निर्देश देने की भी मांग की है।
अधिसूचना के अनुसार, जमशेदपुर औद्योगिक नगर का क्षेत्रफल 15,460 एकड़ है, जो टाटा स्टील द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाएगा। एक 27 सदस्यीय जमशेदपुर औद्योगिक नगर समिति इस क्षेत्र का निरीक्षण करेगी, जिसमें एक स्थानीय मंत्री अध्यक्ष होंगे और उपायुक्त तथा टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सह-अध्यक्ष होंगे।
पृष्ठभूमि और लंबित मामला
यह पहली बार नहीं है जब यह मामला अदालत तक पहुंचा है। 2018 में, इसी याचिकाकर्ता ने जमशेदपुर के लिए एक नगर निगम की मांग करते हुए एक अन्य जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार टाटा स्टील के साथ मिलकर नगर निगम के गठन में देरी कर रही है। वह जनहित याचिका अभी भी लंबित है।
इसके अलावा, 2023 में, झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की इसी अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में टाल दिया था।
केस का शीर्षक: जवाहरलाल शर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 483/2025
