सुप्रीम कोर्ट ने जमीन सौंपने में देरी पर 2003 की अवमानना याचिका पर फिर से सुनवाई का आदेश दिया, हाई कोर्ट की "गलत व्याख्या" को रेखांकित किया

गुरुवार को हुई लंबी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के उस बॉम्बे हाई कोर्ट आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ठाणे जिले की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी लंबित अवमानना याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस पी.एस. नरसिंह और जस्टिस अतुल एस. चांदूरकर की पीठ ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने 2003 में दिए गए अपने ही निर्देशों को “सही तरीके से नहीं समझा”, जिससे भूमि मालिक के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया।

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पृष्ठभूमि

विवाद की जड़ दिवंगत भास्कर गोविंद गवाते तक जाती है, जिन्होंने 1990 के दशक में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उनका कहना था कि चिंचवली स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण न तो पूरा किया गया और न ही MIDC द्वारा उपयोग न की गई जमीन उन्हें लौटाई गई।

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जनवरी 2003 में, राज्य सरकार और MIDC द्वारा कोर्ट में दिए गए विस्तृत आश्वासनों-विशेष रूप से 22 जनवरी 2003 तक अनुपयोगी भूमि लौटाने के वादे-को रिकॉर्ड करने के बाद हाई कोर्ट ने गवाते व अन्य याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएँ वापस लेने की अनुमति दी।

लेकिन इसके बाद भी जमीन न मिलने पर गवाते ने अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका को 2022 में यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि 2003 का आदेश “अस्पष्ट” है और “दो तरह से समझा जा सकता है”।

अदालत के अवलोकन

सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग-लपेट के बात कही। उसने कहा कि 2022 में हाई कोर्ट ने मुख्य शिकायत को नज़रअंदाज़ कर दिया था - कि याचिकाकर्ता को खास निर्देशों और सरकारी आश्वासनों के बावजूद ज़मीन का कब्ज़ा नहीं मिला था।

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पीठ ने कहा, “जब याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से गैर-अनुपालन की शिकायत की थी, हाई कोर्ट को उपलब्ध सामग्री के आधार पर उस शिकायत की जांच करनी चाहिए थी।”

कोर्ट ने बताया कि 2003 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट था-याचिकाकर्ताओं को 22 जनवरी 2003 को भूमि अधिग्रहण कार्यालय में उपस्थित होना था, और राज्य सरकार को उसी दिन जमीन सौंपनी थी।

जजों ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने 1970 के कथित अधिग्रहण पुरस्कार (अवार्ड) का हवाला दिया, ताकि भूमि न सौंपने को उचित ठहराया जा सके-लेकिन वह अवार्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी प्रस्तुत ही नहीं किया गया। इस वजह से हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार किया गया तथ्यात्मक आधार और संदिग्ध लगने लगा।

पीठ ने टिप्पणी की, “आदेश अस्पष्ट नहीं था; वह स्पष्ट रूप से राज्य के कब्जे वाली भूमि सौंपने और MIDC द्वारा अनुपयोगी भूमि लौटाने की बात करता है।”

निर्णय

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने मामले को गलत दिशा में ले लिया था। इसलिए उसने 2022 का आदेश रद्द कर दिया और 2003 की अवमानना याचिका को पुनः बहाल करते हुए हाई कोर्ट को इसे दोबारा सुनने का निर्देश दिया।

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पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह याचिका के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है, और सभी पक्ष हाई कोर्ट में अपनी दलीलें फिर से रख सकते हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए मामला निपटा दिया और हाई कोर्ट को 2003 के मूल आश्वासनों तथा याचिकाकर्ता की लंबी लंबित शिकायतों को ध्यान में रखते हुए नई सुनवाई करने का निर्देश दिया।

Case Title: Bhaskar Govind Gavate (Now Deceased) Through His Legal Heirs vs. State of Maharashtra & Others

Case No.: Civil Appeal No. 10346 of 2024

Case Type: Civil Appeal (arising out of Contempt Petition issue)

Decision Date: December 04, 2025