सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में डीएनए टेस्ट कराने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, साक्ष्य अधिनियम के तहत बच्चे की कानूनी वैधता की पुष्टि की

नई दिल्ली, 10 नवंबर करीब दो घंटे चली सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें एक डॉक्टर पर लगे धोखाधड़ी के मामले में डीएनए परीक्षण के लिए उसे मजबूर किया गया था। बेंच ने स्पष्ट कहा कि इतना हस्तक्षेपकारी परीक्षण ठोस कानूनी आधार के बिना नहीं कराया जा सकता, खासकर जब इससे कानून के तहत बच्चे की वैधता अस्थिर हो सकती है।

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पृष्ठभूमि

यह मामला एक दशक से भी अधिक पुराना है। वर्ष 2001 में अब्दुल लतीफ़ से विवाह करने वाली याचिकाकर्ता ने बाद में डॉ. आर. राजेंद्रन पर धोखाधड़ी, उत्पीड़न और अपने बच्चे के जैविक पिता होने का आरोप लगाया। उनका वर्णन काफी उलझा हुआ था वैवाहिक संबंधों के बाहर जुड़ाव, वित्तीय विवाद, भावनात्मक तनाव, और अंततः एक तमिल टीवी शो पर सार्वजनिक खुलासा, जिसने आपराधिक कार्यवाही को जन्म दिया।

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इसके बाद पुलिस ने आरोपित, महिला और बच्चे के डीएनए परीक्षण हेतु रक्त के नमूने लेने की अनुमति मांगी, लेकिन डॉक्टर ने परीक्षण देना स्वीकार नहीं किया। मामला कई दौर की मुकदमेबाज़ी से गुजरकर दो बार हाई कोर्ट पहुंचा और अंततः तब सुप्रीम कोर्ट में आया जब हाई कोर्ट ने 2017 में फिर से डीएनए टेस्ट का आदेश दिया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

कोर्ट नंबर 4 के भीतर, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने निर्णय को धीमी गति से पढ़ते हुए महत्वपूर्ण पंक्तियों पर जोर दिया। बेंच ने कहा,

“साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत वैधता का वैधानिक अनुमान अप्रभावित है; केवल आरोपों के आधार पर बच्चे की वैधता को हिलाया नहीं जा सकता।”

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न्यायाधीश बार–बार एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लौटे: बच्चा 2007 में विवाह के दौरान पैदा हुआ था। कानूनी रूप से इसका अर्थ है कि पति को पिता माना जाता है। अदालत ने कहा कि माँ ने “कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया कि पति की पहुंच नहीं थी” और सिर्फ विवाहेतर संबंध का दावा पर्याप्त नहीं है। बेंच ने कहा, “समकालीन पहुंच, वैधानिक पहुंच को समाप्त नहीं करती।”

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू अदालत ने गोपनीयता का उठाया। डीएनए परीक्षण, बेंच के अनुसार, कोई मामूली प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। इस तरह का आदेश तभी उचित है जब आवश्यकता “स्पष्ट और अपरिहार्य” हो।

बेंच ने कहा, “जांच की सुविधा, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और निजता की संवैधानिक सुरक्षा से ऊपर नहीं हो सकती।”

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न्यायालय ने यह भी नोट किया कि बच्चा अब वयस्क हो चुका है, इसलिए जैविक नमूने लेने का आदेश और अधिक संवेदनशील व नैतिक रूप से जटिल हो जाता है। अदालत ने लगभग फटकारते हुए कहा,

“बच्चे को किसी फोरेंसिक प्रक्रिया में सिर्फ इस आधार पर नहीं घसीटा जा सकता कि शिकायतकर्ता ऐसा चाहती है।” न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली अदालतों ने बच्चे को “एक पदार्थ जैसे वस्तु” की तरह देखा, न कि स्वतंत्र अधिकार रखने वाले व्यक्ति की तरह।

निर्णय

अदालत ने अंत में स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 53 और 53A की गलत व्याख्या की। ये प्रावधान केवल तभी लागू होते हैं जब चिकित्सा परीक्षण सीधे अपराध के प्रमाण जुटाने में मदद करे—जो इस मामले में नहीं था।

अंतिम निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2017 के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि इस आपराधिक मामले में आरोपी या बच्चे को डीएनए परीक्षण के लिए मजबूर करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। अदालत ने अपील स्वीकार की और कोई अतिरिक्त निर्देश जारी किए बिना निर्णय समाप्त कर दिया जिससे इस कार्यवाही में डीएनए परीक्षण का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया।

Case Title: R. Rajendran v. Kamar Nisha & Others