इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 जून, 2025 को अज़ाज़ अहमद को अग्रिम ज़मानत दे दी। उन्हें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(3) और 152 के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ रहा था।
न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की एकल पीठ ने ज़मानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अज़ाज़ अहमद की कार्रवाई से समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही इससे जांच में कोई बाधा आई है।
"यह नहीं दर्शाया गया कि यह कृत्य समाज को कोई हानि पहुंचाता है या इसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह भी नहीं दिखाया गया कि अग्रिम ज़मानत देने से निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर कोई प्रभाव पड़ेगा," कोर्ट ने कहा।
एफआईआर इज्जतनगर थाना, बरेली में एक पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय शोक की स्थिति में अज़ाज़ अहमद, जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, बरेली के जिला अध्यक्ष के रूप में पहचाने गए हैं, ने एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिससे साम्प्रदायिक भावनाएं भड़क सकती थीं।
पोस्ट में लिखा गया था:
"नाम पूछ कर गोली मारी, बाला चूरन बेचना बन्द करो असली मुद्दे पर आओ की हमला हुआ जिम्मेदारी किसकी थी"
जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस पोस्ट से समाज में असंतोष फैल सकता है, वहीं याचिकाकर्ता के वकील अतुल पांडे ने तर्क दिया कि सरकार की आलोचना करना मात्र देशविरोधी नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतम धारा 353 BNS ही बनती है, जिसकी सज़ा सात साल से कम है और धारा 152 BNS लागू नहीं होती।
राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता रूपक चौबे ने ज़मानत का विरोध किया, लेकिन यह साबित नहीं कर सके कि ज़मानत से जांच या समाज को कोई खतरा हो सकता है।
“यह नहीं बताया गया कि आरोपी साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। यह भी नहीं दिखाया गया कि उसने पहले कानून से बचने की कोशिश की हो,” कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह (2012) और प्रभाकर तिवारी बनाम राज्य उत्तर प्रदेश (2020) जैसे मामलों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि आपराधिक इतिहास मात्र के आधार पर ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।
अंततः कोर्ट ने कहा:
"यदि आरोपी अन्यथा ज़मानत के लिए पात्र है, तो केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे ज़मानत से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई गई है जिससे ज़मानत रोकी जाए।"
कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने तक अज़ाज़ अहमद को सशर्त अग्रिम ज़मानत दी, जिसमें जांच में सहयोग देना, कोर्ट में उपस्थित रहना, गवाहों को प्रभावित न करना और भारत न छोड़ने जैसी शर्तें शामिल हैं।
केस का शीर्षक: अज़ाज़ अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025