एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो कई ऐसे दंपतियों के लिए राहत लेकर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2025 को एक 57 वर्षीय पति और 42 वर्षीय पत्नी को सरोगेसी (किराए की कोख) प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी, भले ही वे सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 में निर्धारित आयु सीमा से अधिक थे।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने निर्णय देते हुए कहा कि चूंकि दंपति ने सरोगेसी प्रक्रिया उस समय शुरू की थी जब यह कानून लागू नहीं हुआ था, इसलिए आयु प्रतिबंध को उनके मामले में पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता तपस कुमार मलिक और उनकी पत्नी ने तब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जब उन्हें पति की उम्र के कारण सरोगेसी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अधिनियम की धारा 4(iii)(v)(c)(I) के अनुसार, पुरुष इच्छुक अभिभावक की आयु 26 से 55 वर्ष और महिला की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
दंपति ने कई बार गर्भधारण की कोशिश की, जिनमें कई असफल आईवीएफ प्रयास शामिल थे। चिकित्सकीय सलाह पर उन्होंने सरोगेसी का निर्णय लिया और 6 जनवरी 2021 को प्रक्रिया शुरू की, जब उनके भ्रूण प्राप्त कर 12 जनवरी 2021 को क्रायो-प्रिज़र्व (फ्रीज़) किए गए - यह उस समय था जब यह कानून 25 जनवरी 2022 को लागू होने से पहले था।
उनके वकील श्री एस.एम. त्रिपाठी ने दलील दी कि अब इस आयु सीमा को लागू करना अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा, “जब यह अधिनियम अस्तित्व में ही नहीं था, तब जो दंपति ईमानदारी से प्रक्रिया में शामिल हुए, उन्हें अब दंडित नहीं किया जा सकता।”
अदालत का अवलोकन
न्यायमूर्ति दत्ता ने मामले के तथ्यों की बारीकी से जांच की और विशेष रूप से मिसेज डी एवं अन्य बनाम भारत संघ (2023) और सुप्रीम कोर्ट के विजया कुमारी एस. एवं अन्य बनाम भारत संघ (2024) मामलों पर भरोसा किया। इन दोनों निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया था कि जब एक बार भ्रूण तैयार कर फ्रीज़ कर दिए जाएं, तो सरोगेसी प्रक्रिया को “प्रारंभ” माना जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,
“सरोगेसी के उद्देश्य से भ्रूणों को फ्रीज़ करना वह चरण है जहाँ यह कहा जा सकता है कि इच्छुक दंपति ने सरोगेसी आगे बढ़ाने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है।”
असल में, अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नई आयु सीमा लागू नहीं की जा सकती क्योंकि प्रक्रिया उस समय शुरू हुई थी जब कोई ऐसा प्रतिबंध मौजूद नहीं था। न्यायमूर्ति दत्ता ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि दंपति का प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
“कानूनों के पिछली तारीख से लागू न होने का सिद्धांत यहाँ इच्छुक दंपतियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू होता है,” उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि इस कानून को पिछली तारीख से लागू किया जाए, तो यह उनके माता-पिता बनने के मौलिक अधिकार को अनुचित रूप से छीन लेगा।
निर्णय
अपने अंतिम आदेश में, दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(iii)(v)(c)(I) याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अधिनियम के लागू होने से पहले ही सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अदालत ने दंपति को सरोगेसी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी और उन्हें आयु सीमा के प्रावधानों से छूट दी।
हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया कि दंपति को अधिनियम और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 की अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा।
इस प्रकार, याचिका निपटाई गई, और एक बार फिर अदालत ने यह दिखाया कि न्याय केवल क़ानून की भाषा में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं में भी निहित है।
Case Title: Tapas Kumar Mallick & Anr. v. Union of India & Anr.
Case Number: W.P.(C) 3953/2025
Advocates for Petitioners:
Mr. S.M. Tripathi and Mr. Divyanshu Priyam, Advocates
Advocates for Respondents (Union of India):
Ms. Arunima Dwivedi, Central Government Standing Counsel (CGSC)
with Mr. Akash Pathak (GP), Ms. Himanshi Singh, Ms. Monalisha Pradhan, and Ms. Priya Khurana, Advocates