एक निर्णायक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार पावर लिमिटेड को गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) को वह तय शुल्क लौटाने का आदेश दिया जो बिना बिजली आपूर्ति के वसूला गया था। जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की पीठ ने 25 सितंबर 2025 को यह फैसला सुनाया, जिससे दो दशक पुराने उस विवाद का अंत हुआ जो संयुक्त बिजली आपूर्ति समझौते से जुड़ा था।
पृष्ठभूमि
यह मामला 1996 के पावर परचेज़ एग्रीमेंट (PPA) से जुड़ा है, जिसके तहत एस्सार पावर को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड-बाद में GUVNL-को 300 मेगावाट और अपनी सहयोगी कंपनी एस्सार स्टील को 215 मेगावाट बिजली देनी थी। GUVNL ने आरोप लगाया कि एस्सार पावर ने चुपचाप एस्सार स्टील को तय 58:42 अनुपात से अधिक बिजली भेजी।
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2000 के शुरुआती वर्षों में आदान–प्रदान हुए पत्रों से पता चलता है कि एस्सार पावर ने अतिरिक्त आपूर्ति स्वीकार की थी और 64 करोड़ रुपये की शुरुआती मांग भी मान ली थी। लेकिन मुआवज़ा, तय शुल्क और सही गणना पद्धति को लेकर विवाद वर्षों तक चलता रहा, जो राज्य नियामक, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।
अदालत की टिप्पणियाँ
पीठ ने कहा, “एस्सार पावर एक ही बिजली पर दो बार तय शुल्क नहीं ले सकता-एक बार GUVNL से, जब बिजली दी ही नहीं गई, और दूसरी बार एस्सार स्टील से अतिरिक्त आपूर्ति पर।”
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अदालत ने माना कि 1996 का PPA पूरे 515 मेगावाट उत्पादन का अनुपातिक वितरण अनिवार्य करता है और यदि GUVNL को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता तो तय शुल्क लौटाना होगा। न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया कि अतिरिक्त बिजली की भरपाई (कम्पेन्सेशन) 2005 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सुझाई गई आधे घंटे की पद्धति से की जाएगी, और न्यायाधिकरण की प्रति घंटा गणना की राय को खारिज कर दिया।
महत्त्वपूर्ण रूप से, अदालत ने “मुआवज़ा”-जो अतिरिक्त बिजली के लिए HTP-1 टैरिफ दर पर है-और “रिइम्बर्समेंट”, यानी GUVNL द्वारा दी गई लेकिन न मिली बिजली के तय शुल्क की वापसी, को अलग-अलग माना।
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फैसला
गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (GERC) और APTEL के तय शुल्क संबंधी विपरीत निष्कर्षों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार पावर को आदेश दिया कि वह GUVNL को उसके आवंटित हिस्से की आपूर्ति न होने पर सभी तय शुल्क लौटाए, साथ ही अतिरिक्त आपूर्ति के लिए पहले से तय मुआवज़ा भी दे। अब सटीक गणना के लिए मामला GERC को भेजा गया है, ताकि अदालत के निर्देशों के अनुसार अंतिम राशि तय की जा सके।
मामला: गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड – सर्वोच्च न्यायालय निश्चित शुल्क वापसी
निर्णय की तिथि: 25 सितंबर 2025