सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उन दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिन्होंने दुबई, सिंगापुर और लंदन में फैली संपत्तियों से जुड़े एक पुराने पारिवारिक विवाद में लंबित मध्यस्थता पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगा दी थी। मामले की लगभग एक घंटे की सुनवाई के दौरान, पीठ हाई कोर्ट द्वारा “बिना किसी कारण बताए” निष्पादन रोकने से असंतुष्ट दिखाई दी-एक बिंदु जिस पर जजों ने बहस के दौरान कई बार लौटकर बात की।
पृष्ठभूमि
यह मामला दलाल परिवार के भीतर एक जटिल विवाद से जुड़ा है-स्वर्गीय कान्तिलाल दलाल, उनके पुत्र (अपीलकर्ता), और उनके भाई (चाचा)। परिवारिक संपत्तियों के लेखांकन और नियंत्रण को लेकर मतभेद बढ़े, जिसके बाद पुत्र ने 2010 में एक मध्यस्थता पुरस्कार हासिल कर लिया। हालांकि पिता ने तुरंत ही मध्यस्थ के पास शिकायत दर्ज की और पुरस्कार को चुनौती देने की बात कही, परन्तु कोई औपचारिक चुनौती कभी दाखिल नहीं की गई।
यह पुरस्कार सीमाओं के पार घूमता रहा। दुबई और सिंगापुर की अदालतों ने इसे मान्यता दी और पिता को जजमेंट-डेब्टर भी घोषित किया, लेकिन वसूली कभी पूरी नहीं हो सकी। 2013 में पिता के निधन के बाद स्थिति और उलझ गई, जब उनके भाई-जो 1994 की वसीयत के तहत कार्यकारी भी थे-ने संपत्तियों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वे उस पुरस्कार से बंधे नहीं हैं, जिसके वह पक्षकार नहीं थे। इसके बाद अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में निष्पादन कार्यवाही दायर की।
अदालत के अवलोकन
गुरुवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार जोर दिया कि किसी मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ निष्पादन शुरू करने से पहले सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 22 के तहत नोटिस देना अनिवार्य है। अदालत ने साफ कहा कि इस नोटिस के बिना प्रक्रिया “चालू ही नहीं हो सकती।”
न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने साफ टिप्पणी की, “शो-कॉज़ नोटिस की जरूरत कोई औपचारिकता नहीं है-यह अधिकार-क्षेत्र की नींव है।”
पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि एकल-न्यायाधीश के आदेशों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेटर्स पेटेंट अपीलें कैसे स्वीकार कर लीं। चूंकि निष्पादन कार्यवाही मध्यस्थता अधिनियम के तहत चल रही थी-जो “कम से कम न्यायिक हस्तक्षेप” वाले ढांचे पर आधारित है-ऐसी अपीलें स्वीकार ही नहीं की जा सकती थीं। अदालत ने कहा, “डिवीजन बेंच के पास इन अपीलों को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, और उससे भी बढ़कर, बिना कारण बताए स्टे दे दिया।”
दिलचस्प रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि एकल-न्यायाधीश द्वारा 2014 में दिए गए कुछ अवलोकन आगे चलकर चाचा के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, जब उन्हें रूल 23 के तहत विधिवत आपत्तियाँ उठाने का अधिकार मिलेगा। इसलिए अदालत ने संतुलन बनाते हुए कहा कि जहां उत्तरदाताओं ने समय से पहले पुरस्कार को चुनौती दी, वहीं उनका वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए।
निर्णय
कई अदालतों और देशों में घूम चुके इस विवाद को स्पष्ट दिशा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के स्टे आदेश रद्द कर दिए और माना कि लेटर्स पेटेंट अपीलें कर्तव्यात्मक रूप से अस्वीकृत होने योग्य थीं। अब मामला वापस एकल-न्यायाधीश के पास जाएगा, जिन्हें सबसे पहले सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 22 के तहत नोटिस जारी करना होगा। नोटिस मिलने के बाद, उत्तरदाता अपनी आपत्तियाँ दाखिल कर सकेंगे, जिन्हें एकल-न्यायाधीश को नए सिरे से और 2014 के आदेशों से प्रभावित हुए बिना सुनना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों का निपटारा किया।
Case Title: Bharat Kantilal Dalal (Dead) Through LR vs. Chetan Surendra Dalal & Others
Case Number:
- Civil Appeal Nos. 1026–1027 of 2019
- Civil Appeal Nos. 1028–1029 of 2019
Case Type: Civil Appeals (Arbitration Execution Related)
Court: Supreme Court of India (Civil Appellate Jurisdiction)
Bench: Justice Sanjay Kumar, Justice Alok Aradhe
Decision Date: 20 November 2025