नई दिल्ली, 31 अक्टूबर: जांच एजेंसियों को कड़ा संदेश देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को तलब करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है और वकील- मुवक्किल के बीच की गोपनीयता का गंभीर हनन है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कदम भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रावधानों के विपरीत हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के अवकाश के चलते, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ-जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और एन. वी. अंजरिया शामिल थे-ने की। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन भेजे जाने से जुड़ा था।
पृष्ठभूमि
यह विवाद तब शुरू हुआ जब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों के सिलसिले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को तलब किया। इस कदम से कानूनी समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया हुई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) तथा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने इसे “चिंताजनक प्रवृत्ति” करार देते हुए कहा कि यह वकालत पेशे की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाली कार्यवाही है।
इससे पहले, 20 जून को, ED ने अपने अधिकारियों को एक आंतरिक परिपत्र जारी कर निर्देश दिया था कि किसी भी ऐसे वकील को समन न भेजा जाए जो किसी आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो - जब तक कि एजेंसी के निदेशक की स्पष्ट अनुमति न हो। बावजूद इसके, कई मामलों में इस निर्देश की अनदेखी हुई, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा।
अदालत की टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान पीठ ने यह साफ कहा कि मुवक्किल को वकील रखने का अधिकार तभी सार्थक है जब उनके बीच की बातचीत गोपनीय बनी रहे।
“साक्ष्य प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक सुरक्षा के अनुरूप होना चाहिए,” पीठ ने कहा। “वकील को अपने मुवक्किल द्वारा साझा की गई गोपनीय जानकारी उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, बचाव पक्ष के वकील को तलब नहीं कर सकते।”
न्यायाधीशों ने डिजिटल साक्ष्य से जुड़ी प्रक्रिया पर भी स्पष्टता दी। BNSS के अनुसार, जब किसी आरोपी से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाएं, तो उन्हें सीधे जांच अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, “डिजिटल साक्ष्य के संदर्भ में, उपकरण केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। यदि आपत्ति खारिज हो, तो उन उपकरणों की जांच केवल संबंधित वकील और पक्षों की उपस्थिति में ही की जा सकती है।”
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने टिप्पणी की कि अदालत ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें “बचाव पक्ष के वकील खुद अपने काम के लिए समन से डरने लगें।” अदालत कक्ष में उपस्थित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस बात पर सहमति में सिर हिलाया।
निर्णय
फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लंबित स्पेशल लीव पिटीशन में जारी समन को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे समन “उन आरोपियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं जो अपने वकील पर भरोसा रखते हैं।”
पीठ ने यह भी दोहराया कि वकील-मुवक्किल गोपनीयता कोई विलासिता नहीं, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई और न्याय के अधिकार का संवैधानिक संरक्षण है।
आदेश में कहा गया, “हमने संबंधित SLP में जारी समन को रद्द कर दिया है। ऐसे समन न केवल विधिक सुरक्षा का उल्लंघन हैं, बल्कि आरोपी के मौलिक अधिकारों का भी हनन करते हैं।”
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला जांच एजेंसियों जैसे ED, CBI और राज्य पुलिस के कामकाज पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। इस निर्णय ने वकील-मुवक्किल संबंध की पवित्रता और भारतीय न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों में विश्वास को पुनर्स्थापित किया है।
Case: In Re: Summoning Advocates Who Give Legal Opinion or Represent Parties During Investigation of Cases and Related Issues
Case Number: Suo Motu Writ (Criminal) No. 2 of 2025
Court: Supreme Court of India
Bench: Chief Justice B.R. Gavai, Justices K. Vinod Chandran and N.V. Anjaria
Date of Judgment: October 31, 2025