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Shivam
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229d ago
सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन के लिए AI लाने की तैयारी, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की पहल
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Vivek G.
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229d ago
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को बरी किया, कहा- अभियोजन आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका
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Shivam
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229d ago
अखबार में प्रकाशित आरोपों पर मानहानि केस बरकरार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
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Vivek G.
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229d ago
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, संपत्ति की कीमत के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश को सही ठहराया
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Shivam
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229d ago
नमाज़ियों की संख्या सीमित क्यों? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन से मांगा जवाब
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Vivek G.
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229d ago
मिजो चीफ्स की जमीन पर मुआवज़े की मांग खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का प्रमाण नहीं
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Shivam
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229d ago
“लास्ट सीन थ्योरी” बनी अहम सबूत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या मामला में अपील खारिज की
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Vivek G.
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229d ago
सुप्रीम कोर्ट: रिश्वत लेने के दोषी एक्साइज कांस्टेबल की सजा बरकरार, उम्र को देखते हुए जेल अवधि घटाई
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Shivam
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230d ago
तीन साल के अभ्यास नियम पर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज के आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है।
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Vivek G.
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230d ago
सड़क हादसे में दो बेटों की मौत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुआवज़ा बढ़ाया, इंश्योरेंस कंपनी को अतिरिक्त भुगतान का आदेश
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Vivek G.
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230d ago
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दवा गुणवत्ता मामले में MD पर चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जांच में देरी पर कड़ी टिप्पणी
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Vivek G.
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230d ago
पूछताछ में ‘स्मार्ट’ होना सहयोग से इनकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में आरोपी रवजीत सिंह को अग्रिम जमानत दी
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Vivek G.
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230d ago
बिजली तार से मौत मामले में PGVCL को झटका: गुजरात हाईकोर्ट ने ₹3.38 लाख मुआवजा बरकरार रखा
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Vivek G.
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230d ago
निजी स्कूल फीस नियंत्रण कानून बरकरार, लेकिन हाईकोर्ट ने बदली FFRC प्रमुख नियुक्ति की व्यवस्था
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Vivek G.
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230d ago
मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूल को ‘रेतीले टीलों’ की जमीन देने वाला सरकारी आदेश रद्द किया, नई जमीन देने का निर्देश
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Vivek G.
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230d ago
मंदिर का पुजारी ‘वर्कमैन’ नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा-धार्मिक सेवा औद्योगिक कार्य नहीं मानी जाएगी
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Vivek G.
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230d ago
बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश: बिना लाइसेंस मैचों में संगीत बजाने पर रोक, कॉपीराइट उल्लंघन पर कंपनी को नोटिस
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Vivek G.
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230d ago
सुप्रीम कोर्ट: बिना ठोस कारण विभागीय जांच टालकर पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, दिल्ली पुलिस आदेश रद्द
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