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हिंदी न्यूज़
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Vivek G.
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299d ago
दिल्ली दंगों के 'बड़ी साजिश' मामले में उमर ख़ालिद सहित आरोपियों की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा
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Shivam
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299d ago
2026 में सुप्रीम कोर्ट के पाँच जज होंगे सेवानिवृत्त, न्यायिक नियुक्तियों पर रहेगा खास फोकस
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Shivam
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299d ago
आर्बिट्रेशन विवाद में बड़ी राहत: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम स्टेटस-क्वो आदेश के खिलाफ अपील को बताया सुनवाई योग्य
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Vivek G.
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300d ago
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने Lt. Col. डलजीत सिंह डोगरा की भूमि रद्द करने का सरकारी आदेश रद्द किया
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Shivam
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300d ago
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लीगल एड डिफेंस काउंसल की SOP रद्द की, संविदा अवधि बढ़ाने का रास्ता साफ
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Shivam
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300d ago
सरकार ने Grok AI के दुरुपयोग पर चिंता जताई, X को अश्लील सामग्री से संबंधित विफलताओं के बारे में 72 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
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CB News Desk
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300d ago
मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत: मणिपुर हाईकोर्ट ने सनसम जैकी सिंह को लंबी हिरासत के आधार पर जमानत दी
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Vivek G.
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300d ago
बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: अफ़कॉन्स को रिलायंस नेवल की ₹12.76 करोड़ राशि लौटाने के निर्देश, ब्याज की मांग खारिज
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Vivek G.
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300d ago
हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला: 8 साल पूरे करने पर दैनिक वेतनभोगी को वर्क-चार्ज दर्जा, एरियर नहीं
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Shivam
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300d ago
थिरुपरंकुंड्रम पहाड़ी विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने कंधूरी पर लगाई रोक, उरूस आयोजन को दी सीमित अनुमति
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Shivam
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301d ago
छह दिन की देरी भी माफ नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने GST अपील खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा
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Vivek G.
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301d ago
आवारा सांड की टक्कर से मौत: गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा नगर निगम की अपील खारिज की, लापरवाही तय
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Shivam
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301d ago
गुजरात हाईकोर्ट ने ₹37 करोड़ के बैंक लेनदेन के आधार पर आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस रद्द किया
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Vivek G.
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301d ago
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में क्यूरेटिव याचिकाएं खारिज कीं, अंतिम फैसले में हस्तक्षेप से इनकार
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Vivek G.
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301d ago
क्यूरेटिव याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम रुख: गोरेगांव पर्ल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को झटका
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Shivam
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301d ago
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक बहस के लिए तय की समय-सीमा, सुनवाई को तेज और अनुशासित बनाने के लिए नया SOP लागू
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Shivam
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301d ago
बॉम्बे हाईकोर्ट ने IMAX के विदेशी मध्यस्थता अवॉर्ड को दी नई जीवनरेखा, सीमा अवधि और सार्वजनिक नीति पर एकल पीठ का आदेश पलटा
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Vivek G.
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301d ago
इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना लिखित किरायानामा भी मकान मालिक की अर्जी सुन सकता है रेंट अथॉरिटी
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