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तेलंगाना हाई कोर्ट ने पति द्वारा गलत उम्र बताने से जुड़े वैवाहिक धोखाधड़ी के मामले में तलाक की मंज़ूरी दी।

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सिर्फ तकनीकी वजहों से नहीं छीने जा सकते संपत्ति अधिकार: दशकों पुराने भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

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सबरीमाला घी प्रसादम मामले में केरल हाईकोर्ट सख्त, ₹17.14 लाख नुकसान की जांच पर उठाए सवाल; नए सिरे से समीक्षा का आदेश

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गृहिणियां आश्रित नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक मोटर दुर्घटना मामले में ₹62.77 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

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बच्चे के कपड़े के अंदर हाथ डालना, उसे घसीटना और चूमना यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है: ओडिशा हाई कोर्ट

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झारखंड हाईकोर्ट ने रेप पीड़िताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी किए व्यापक दिशा-निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और आरोपी की शादी के बाद Article 142 के तहत POCSO मामले में दोषसिद्धि रद्द की, कहा- यह आदेश केवल इसी मामले तक सीमित है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और आरोपी की शादी के बाद Article 142 के तहत POCSO मामले में दोषसिद्धि रद्द की, कहा- यह आदेश केवल इसी मामले तक सीमित है।

क्या धारा 44 के तहत मकान मालिक की विलंबित रिवीजन याचिका स्वीकार की जा सकती है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण किराया कानून प्रश्न बड़ी बेंच को भेजा

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क्या धारा 392 CrPC के तहत तीसरा जज दो जजों के सर्वसम्मत निष्कर्षों से असहमति जता सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

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दिल्ली में मुख्यालय होने से दिल्ली हाईकोर्ट को अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की BSF जवान की याचिका

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पुलिस जांच सुधारों के पालन में विफलता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ACS (गृह) के आचरण की समीक्षा के लिए DoPT को भेजा आदेश

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बच्ची की मौत के मामले में आरोपी मां को राहत: केवल सह-आरोपी के कबूलनामे के आधार पर हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती – केरल हाईकोर्ट

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बिक्री विलेख को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता, सब-रजिस्ट्रार को पंजीकरण या अस्वीकृति पर निर्णय लेना होगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

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रसीद पर हस्ताक्षर और लिखावट से इनकार करने के बाद शिकायतकर्ता उसके लेन-देन से संबंध पर सवाल नहीं उठा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

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मद्रास हाई कोर्ट ने POCSO मामले में DNA सबूत के आधार पर सजा बरकरार रखी, पीड़िता के मुकर जाने के बावजूद 20 साल की कठोर कैद

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CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर उठे सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और बोर्ड से मांगा जवाब

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अमेरिकी पर्यटक से कथित दुष्कर्म मामला: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जांच के रिकॉर्ड मांगे, कोडगु होमस्टे मालिक की अंतरिम रोक याचिका खारिज की

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध पुलिस हिरासत की निंदा की, पारिवारिक विवाद में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ₹25k मुआवजा देने का आदेश दिया।

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