सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि यदि कोई मशीन खरीदी जाती है और इसे एक स्थापित व्यवसाय में कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है, न कि खरीदार स्वयं, तो खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता।
यह निर्णय तब आया जब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के एक आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया था और शिकायत को अस्वीकृत कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, वीरेंद्र सिंह, ने मॉडल MPS GD 1212-300W HSLC सीरीज लेजर कटिंग मशीन और बेंडिंग मशीन खरीदी थी ताकि विनिर्माण दक्षता को बढ़ाया जा सके। हालांकि, उत्पाद में दोष और परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।
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राज्य आयोग ने शिकायत को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि मशीन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही थी, इसलिए याचिकाकर्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2(1)(d) के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता।
बाद में इस निर्णय को राष्ट्रीय आयोग ने भी बरकरार रखा। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि भले ही मशीन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई हो, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार था।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब बनाम अग्फा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि किसी उत्पाद को स्वरोजगार के लिए खरीदा गया था या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, इसे प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
हालांकि, मौजूदा मामले को पैरामाउंट डिजिटल निर्णय से अलग करते हुए, न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने टिप्पणी की:
"पूर्व मामले में, खरीदार बेरोजगार स्नातक थे जिन्होंने स्वरोजगार के लिए मशीन खरीदी थी। हालांकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पहले से ही एक व्यवसाय चला रहा था। मशीन को स्वयं संचालित नहीं किया जा रहा था, बल्कि नियुक्त कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसलिए, चाहे उद्यम कितना भी छोटा क्यों न हो, इसे अधिनियम के तहत स्वरोजगार नहीं माना जा सकता।"
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अदालत ने आगे कहा:
"हम राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग कोई दृष्टिकोण अपनाने की गुंजाइश नहीं देखते हैं। विशेष अनुमति याचिका, तदनुसार, खारिज की जाती है।"
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि व्यवसाय विस्तार के लिए की गई कोई भी खरीद, चाहे वह छोटे पैमाने पर हो, स्वरोजगार की श्रेणी में नहीं आती। न्यायालय ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया:
- अधिनियम के तहत उपभोक्ता की परिभाषा व्यावसायिक गतिविधियों के लिए की गई खरीद को बाहर रखती है।
- स्वरोजगार की शर्त केवल तभी लागू होती है जब खरीदार स्वयं उत्पाद का संचालन करता है।
- प्रत्येक मामले का मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए ताकि व्यावसायिक उपयोग और स्वरोजगार में अंतर किया जा सके।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर एक सिविल मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दी, यह कहते हुए:
"यदि याचिकाकर्ता चार सप्ताह के भीतर सिविल मुकदमा दायर करता है, तो वह सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 पर भरोसा कर सकता है, और इसे कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।"
केस विवरण: वीरेंद्र सिंह बनाम मेसर्स दर्शन ट्रेडिंग कंपनी, इसके प्रोप. संजय सेठ (मृत) और अन्य | अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) संख्या(एँ). 5510/2020