हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशन अस्वीकृति को रद्द किया, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले पर पुनर्विचार का आदेश

शिमला, 3 सितंबर: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को मंडी के उपायुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सोहन लाल को पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति ज्योत्स्ना रेवाल दुआ ने कहा कि अधिकारी ने बाध्यकारी निर्णयों की अनदेखी की और चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

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पृष्ठभूमि

सोहन लाल, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया था, वर्षों तक पहले दैनिक वेतनभोगी और बाद में नियमित कर्मचारी के रूप में सेवा दी। उनकी सेवाएँ 27 फरवरी 2004 को दैनिक वेतन में बदल दी गईं और 1 जनवरी 2012 को नियमित कर दी गईं। उन्होंने 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्ति ली, उस समय तक उन्होंने 9 साल 8 महीने नियमित सेवा और लगभग 8 साल दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किया।

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इसके बावजूद, 7 जुलाई 2025 को उनकी पेंशन लाभ की मांग ठुकरा दी गई। उपायुक्त ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत उन्होंने अनिवार्य 10 साल की योग्य सेवा पूरी नहीं की है।

अदालत के अवलोकन

न्यायमूर्ति दुआ ने इस तर्क को गलत पाया और कहा कि अधिकारियों ने सुंदर सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और बालो देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य जैसे ऐतिहासिक निर्णयों की अनदेखी की है।

पूर्व के सुप्रीम कोर्ट समर्थित निर्णयों से उद्धृत करते हुए, न्यायमूर्ति ने कहा:

"पेंशन के लिए पाँच साल की दैनिक वेतन सेवा को एक साल की नियमित सेवा माना जाएगा। यदि इस आधार पर उनकी सेवा 8 साल से अधिक लेकिन 10 साल से कम है, तो उनकी सेवा को 10 साल माना जाएगा।"

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दूसरे शब्दों में, दैनिक वेतन और नियमित सेवा दोनों को जोड़कर देखा जाए तो कर्मचारी पेंशन के पात्र हो सकते हैं, भले ही वे सीधे 10 साल की नियमित सेवा पूरी न करते हों।

पीठ ने टिप्पणी की,

"यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 2 ने सुंदर सिंह और बालो देवी के निर्णयों पर ध्यान ही नहीं दिया है।"

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निर्णय

अदालत ने कहा कि जब दैनिक वेतन सेवा को शामिल किया जाए तो याचिकाकर्ता पेंशन के लिए प्राथमिक दृष्टया योग्य हैं। इस आधार पर अदालत ने 7 जुलाई को पारित अस्वीकृति आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति दुआ ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे सोहन लाल के दावे पर पूर्ववर्ती निर्णयों के आलोक में पुनर्विचार करें और चार सप्ताह के भीतर नया निर्णय जारी करें।

मामला इस स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त हुआ: सोहन लाल की लंबी सेवा को संकीर्ण व्याख्या के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। अब यह पूरी तरह उपायुक्त की अनुपालना पर निर्भर करेगा कि उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं।

केस का शीर्षक: सोहन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस संख्या: CWP संख्या 14216/2025