जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने MSME कंपनियों की RDSS टेंडरों के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा SIT कॉन्ट्रैक्ट MSMED एक्ट के दायरे से बाहर

आज श्रीनगर कोर्टरूम में हुई सुनवाई के दौरान एक फैसला काफी चर्चा में रहा, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कई MSME निर्माता-इकाइयों की उस अपील को खारिज कर दिया, जो उन्होंने Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के तहत जारी तीन बड़े विद्युतीकरण टेंडरों को चुनौती देते हुए दायर की थी। अदालत ने लंबी बहस सुनने के बाद कहा कि विवादित कॉन्ट्रैक्ट “सप्लाई-इंस्टॉलेशन-टेस्टिंग (SIT)” प्रकार के समग्र (composite) कार्य हैं और इसलिए MSMED Act, 2006 के संरक्षण में नहीं आते।

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पृष्ठभूमि

यह मामला तब उठा जब ज़ैन इलेक्ट्रिकल्स और अन्य MSME इकाइयों ने पावर डेवलेपमेंट प्राधिकरण द्वारा कुपवाड़ा, तुलैल और कंज़लवान क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यों के लिए जारी ई-टेंडरों को चुनौती दी। उनका कहना था कि इन टेंडरों में शामिल कई वस्तुएँ उन 358 आरक्षित वस्तुओं में से थीं जिन्हें 2012 की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत केवल MSME से खरीदा जाना अनिवार्य है।

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उनके वकीलों ने तर्क दिया कि सरकार को ऐसे आरक्षित आइटमों में से 25% वस्तुएँ MSME से ही खरीदनी चाहिए, और इन्हें बड़े turnkey प्रोजेक्टों में “मिलाकर” रखना MSME के कानूनी अधिकारों को कमजोर करने जैसा है। उनका लगभग भावनात्मक तर्क था कि अनुभव और उच्च टर्नओवर जैसी शर्तों के कारण उन्हें “दरवाजे से बाहर कर दिया गया है”।

लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि RDSS परियोजनाएँ पूरी तरह turnkey मॉडल पर लागू होती हैं, जिनमें केवल सामान की आपूर्ति नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और बाद की जिम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। सरकारी वकील ने बार-बार कहा, “ये साधारण प्रोक्योरमेंट नहीं, SIT कॉन्ट्रैक्ट हैं।”

अदालत की टिप्पणियाँ

पूरी सुनवाई के दौरान-मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल की पीठ-यह देखने में आया कि वे टेंडरों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटने के पक्ष में नहीं थे।

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सुप्रीम कोर्ट के Kone Elevator फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने याद दिलाया कि जब किसी काम में कई घटकों को एक साथ एक पूर्ण प्रणाली की तरह सौंपना होता है, तो वह समग्र कॉन्ट्रैक्ट होता है, मात्र खरीद आदेश नहीं।

“पीठ ने कहा, ‘ये कॉन्ट्रैक्ट अविभाज्य हैं-सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस सब एक ही जिम्मेदारी के तहत आते हैं।’”

जजों ने आगे कहा कि MSMED Act “सामान और सेवाओं की खरीद” तक सीमित है, लेकिन SIT प्रोजेक्ट उससे आगे जाकर एक निष्पादन-आधारित कार्य (execution contract) बन जाता है।

अदालत ने एक व्यावहारिक समस्या का भी जिक्र किया: RDSS में क्वालिटी एश्योरेंस हर चरण में turnkey कॉन्ट्रैक्टर का हिस्सा होती है। अदालत ने कहा कि केवल MSME प्रावधानों को समायोजित करने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना “नीति-कार्यान्वयन में हस्तक्षेप” होगा, जिसे अदालतें तभी छूती हैं जब स्पष्ट मनमानी या दुर्भावना दिखे।

लोकस स्टैंड के प्रश्न पर, पीठ ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता पहले से ही पात्र नहीं थे, इसलिए उनकी गैर-भागीदारी को आधार बनाकर मुद्दा बनाना उचित नहीं था।

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फैसला

अंत में, डिवीजन बेंच ने एकमत से कहा कि टेंडर शर्तों या कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया में कोई मनमानी या दुर्भावना नहीं पाई गई। अदालत ने writ कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि Turnkey SIT कॉन्ट्रैक्ट्स पर MSMED Act का संरक्षण लागू नहीं होता।

इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने मामला समाप्त कर दिया।

Case Title: Zain Electricals & Others v. Union Territory of Jammu & Kashmir & Others

Case No.: LPA No. 251/2025 (O&M)

Case Type: Letters Patent Appeal (against dismissal of writ petition challenging e-NITs)

Decision Date: 13 November 2025