न्यायाधीश के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर अधिवक्ता यशवंत शेनॉय को केरल बार काउंसिल का कारण बताओ नोटिस

केरल बार काउंसिल ने न्यायमूर्ति टी.आर. रवि के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने पर अधिवक्ता यशवंत शेनॉय को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की याचिका खारिज होने के बाद आया।

केरल बार काउंसिल ने हाल ही में हुई एक बैठक में निर्णय लिया है कि अधिवक्ता यशवंत शेनॉय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। शेनॉय वर्तमान में केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। यह नोटिस न्यायमूर्ति टी.आर. रवि के खिलाफ किए गए फेसबुक पोस्ट के संबंध में जारी किया गया है।

बार काउंसिल ने अधिवक्ता शेनॉय से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। परिषद ने यह मुद्दा उसी दिन की बैठक में उठाया जब यह पोस्ट सार्वजनिक हुई थी।

मामला तब शुरू हुआ जब न्यायमूर्ति टी.आर. रवि ने अधिवक्ता शेनॉय द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरल बार काउंसिल द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। यह कार्यवाही एक पूर्व न्यायाधीश की अदालत में कथित दुर्व्यवहार को लेकर शुरू की गई थी।

याचिका खारिज होने के बाद, अधिवक्ता शेनॉय ने फेसबुक पर एक आलोचनात्मक पोस्ट की, जिसमें न्यायाधीश के आदेश की कड़ी आलोचना की गई थी।

“यह कृत्य प्रथम दृष्टया पेशेवर आचरण के नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है,” बार काउंसिल ने अपनी बैठक में कहा।

कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय यह दर्शाता है कि परिषद न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने और अधिवक्ताओं से अपेक्षित पेशेवर आचरण के मानकों को बनाए रखने के लिए गंभीर है।

केरल में अधिवक्ताओं की शासी संस्था के रूप में, बार काउंसिल के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य के खिलाफ पेशेवर दुर्व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है। अधिवक्ता शेनॉय को जारी किया गया नोटिस इस प्रक्रिया का पहला औपचारिक चरण है, जिससे उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा।

“न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता और न्यायिक अधिकारियों के प्रति सम्मान समझौते का विषय नहीं हो सकता,” परिषद ने अपने आंतरिक नोट में कहा।

अधिवक्ता शेनॉय, जो केरल की कानूनी बिरादरी में एक प्रमुख व्यक्ति हैं, ने इस नोटिस पर अब तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर अधिवक्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा शुरू कर दी है।

जिस अनुशासनात्मक मामले को अधिवक्ता शेनॉय ने पहले चुनौती दी थी, वह पहले से ही परिषद के विचाराधीन था। इस नए घटनाक्रम के साथ, अब यह सवाल उठ रहा है कि बैठे हुए न्यायाधीशों की सार्वजनिक आलोचना, खासकर सोशल मीडिया पर, क्या पेशेवर दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ सकती है।

बार काउंसिल का कारण बताओ नोटिस एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो अधिवक्ता को जवाब देने और अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर देता है, इससे पहले कि कोई अंतिम निर्णय लिया जाए।

यह मामला वर्तमान में परिषद के विचाराधीन है और अधिवक्ता शेनॉय से उत्तर प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।