मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत नियुक्त किए गए रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) को लोक सेवक माना जाएगा और वे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के दायरे में आएंगे। अदालत ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) को आदेश दिया है कि वह लंबित मामले में शीघ्र अनुमति प्रदान करे ताकि अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ सके।

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यह आदेश 04 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने सुनाया, जब वे अनिल कुमार ओझा, जो M/s SLO इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक रहे हैं, द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

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मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता ने पहले 13 अगस्त 2021 को की गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत में आरोप था कि कंपनी के खातों और स्टॉक में गड़बड़ी हुई है, जब कंपनी को अंतरिम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) के हवाले किया गया और बाद में परिसमापन प्रक्रिया में डाल दिया गया।

लिक्विडेटर की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग ₹625.25 करोड़ की इन्वेंटरी में भारी अंतर पाया गया, जिससे कुप्रबंधन और संभावित धोखाधड़ी की आशंका गहराई।

इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर RC0322023A0020/2023 दर्ज की, लेकिन अंतिम रिपोर्ट इस कारण लंबित रही क्योंकि IBBI ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी थी।

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अदालत में पक्षकारों की दलीलें

• सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है लेकिन यह सवाल कि RP लोक सेवक हैं या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण अनुमति रोकी गई है।
• रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल के वकील ने दलील दी कि आरपी केवल प्रशासनिक कार्य करते हैं और उन्हें लोक सेवक नहीं माना जा सकता। इसके लिए स्विस रिबन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एस्सार स्टील बनाम सतीश कुमार गुप्ता जैसे मामलों का हवाला दिया गया।
• IBBI ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले परस्पर विरोधी हैं - दिल्ली हाईकोर्ट ने RP को लोक सेवक नहीं माना जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें लोक सेवक माना। इस कारण से अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक रोकी गई।

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मद्रास हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई और कहा कि आरपी, एनसीएलटी द्वारा अधिकृत होकर न्याय के प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं।

जस्टिस भरथ चक्रवर्ती ने कहा:

"रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल न्यायालय द्वारा अधिकृत होकर न्याय के प्रशासन से जुड़ा कार्य करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण रिपोर्ट मांगता है और वे सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं। इसलिए, उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग)(v), (vi) और (viii) के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा।"

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के दिलीप बी. जीवराजका बनाम भारत संघ फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें आरपी की विस्तृत जिम्मेदारियां बताई गई थीं - जैसे परिसंपत्तियों का संग्रह, संचालन का प्रबंधन और निर्णायक प्राधिकरण को रिपोर्ट सौंपना।

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अदालत ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि—

• सीबीआई द्वारा भेजी गई फाइल पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले,
• निर्णय की सूचना सीबीआई को दे, और
• इसके चार सप्ताह के भीतर सीबीआई अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे।

इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि अब रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जवाबदेह होंगे।

केस का शीर्षक: अनिल कुमार ओझा बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक, सीबीआई एसीबी, चेन्नई और अन्य द्वारा

केस नंबर: Crl.O.P. No. 16812 of 2025