सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की एक महत्वपूर्ण व्याख्या की। जस्टिस पंकज मित्तल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल रिश्वत की बरामदगी से आरोपी को दोषी ठहराना संभव नहीं है जब तक पूरी श्रृंखला का प्रमाण न हो – इसमें मांग, स्वीकार्यता और बरामदगी शामिल है।

यह निर्णय स्टेट लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर एक अपील से आया, जिसमें एक लोक सेवक सी. बी. नागराज पर एक स्कूल शिक्षक से जाति प्रमाणपत्र भेजने के लिए ₹1,500 रिश्वत मांगने का आरोप था। ट्रायल कोर्ट ने नागराज को दोषी ठहराया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसे इस आधार पर बरी कर दिया कि रिश्वत मांगने का प्रमाण अपर्याप्त था।

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कोर्ट ने कहा:

“हाई कोर्ट का यह अवलोकन सही है कि केवल पैसे का लेन-देन होने से, ऐसे मामलों में, यह अपने आप नहीं माना जा सकता कि यह मांग के कारण था, क्योंकि कानून के तहत दोषसिद्धि के लिए पूरी श्रृंखला – मांग, स्वीकार्यता और बरामदगी – पूरी होनी चाहिए।”

मामले की पृष्ठभूमि में पाया गया कि नागराज उस समय विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे जब शिकायत की गई थी। शिक्षक ने श्रेणी- II A के तहत वैधता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक थी। आरोप लगाया गया कि नागराज ने यह रिपोर्ट भेजने के लिए रिश्वत मांगी। एक जाल बिछाया गया और उसके पास से रंग लगे हुए नोट बरामद किए गए। हालांकि, नागराज ने लगातार दावा किया कि यह पैसे उनकी ओर से दिए गए व्यक्तिगत ऋण की वापसी थे।

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ट्रायल कोर्ट ने नागराज को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7, 13(1)(d) सहपठित 13(2) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें छह महीने और दो साल की साधारण कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने प्रारंभिक मांग पर संदेह के आधार पर उन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों की गहराई से समीक्षा करने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा:

“वर्तमान मामले में, जब प्रारंभिक मांग ही संदेहास्पद है, तो भले ही अन्य दो घटक – भुगतान और बरामदगी – सिद्ध हो गए हों, श्रृंखला पूरी नहीं मानी जा सकती।”

कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों में विसंगतियों को नोट किया। शिकायतकर्ता ने अपनी गवाही में शुरुआत में निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी से इनकार किया, और बाद में जब दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, तो उसने इसकी मौजूदगी स्वीकार कर ली। इसके अलावा, स्थल निरीक्षण पहले ही पूरा हो चुका था और रिपोर्ट भेज दी गई थी, जिससे यह सवाल खड़ा हुआ कि रिश्वत की आवश्यकता क्यों थी।

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कोर्ट ने आगे कहा:

“दंड कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। यहां तक कि जहां किसी विशेष क़ानून के तहत आरोपी पर प्रतिवर्ती दायित्व डाला जा सकता है, तब भी ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता जो आरोपी पर अनावश्यक बोझ डालता हो। जब तक मांग, स्वीकार्यता और बरामदगी की पूरी श्रृंखला सिद्ध नहीं होती, केवल रिश्वत की बरामदगी से दोषसिद्धि नहीं हो सकती।”

अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और कहा:

“मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की ओर से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं लगती। अपील खारिज की जाती है और हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा जाता है।”

यह निर्णय कानून की एक महत्वपूर्ण बात दोहराता है: जब तक मांग का ठोस प्रमाण न हो, केवल रिश्वत की बरामदगी से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

केस का शीर्षक: लोकायुक्त पुलिस, दावणगेरे बनाम सी बी नागराज

उपस्थिति:

अपीलकर्ता(ओं) के लिए श्री डी. एल. चिदानंद, एओआर

प्रतिवादी(ओं) के लिए डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सीनियर अधिवक्ता सुश्री प्रिया अरस्तू, अधिवक्ता श्री आशीष यादव, अधिवक्ता सुश्री अनघा एस. देसाई, एओआर