भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य मामले में उस प्रोफेसर के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे केवल इसलिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उसका शिक्षण अनुभव पश्चिम बंगाल के बाहर का था।
केस की पृष्ठभूमि
शुभ प्रसाद नंदी मजूमदार ने 1991 से असम के काछार कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया। 2007 में वह पश्चिम बंगाल के बर्दवान विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए और बाद में उन्हें वरिष्ठ सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया।
2021 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने 24.02.2021 की अधिसूचना जारी की, जिसमें सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई, बशर्ते कि कर्मचारी ने किसी भी राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में लगातार 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त किया हो।
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मजूमदार ने इस लाभ के लिए आवेदन किया, यह बताते हुए कि उनके पास असम में 16 वर्षों का अनुभव है। लेकिन बर्दवान विश्वविद्यालय ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका अनुभव पश्चिम बंगाल सहायता प्राप्त संस्था से नहीं है और उन्हें 31.08.2023 को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।
कलकत्ता हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मजूमदार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा:
“अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द ‘any’ इतना व्यापक है कि इसमें पश्चिम बंगाल के बाहर के विश्वविद्यालय भी आते हैं।”
लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने इस आदेश को पलट दिया, यह तर्क देते हुए कि अधिसूचना को पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय (व्यय नियंत्रण) अधिनियम, 1976 के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें राज्य सहायता प्राप्त संस्थाओं को केवल पश्चिम बंगाल के अंदर की संस्थाएं माना गया है।
न्यायमूर्ति पमिडीघंटम श्री नरसिम्हा ने फैसला लिखते हुए कहा:
“अधिसूचना का उद्देश्य केवल सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में अंतर करना था—पश्चिम बंगाल के भीतर या बाहर के अनुभव में नहीं।”
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फैसले की मुख्य बातें:
- राज्य और विश्वविद्यालय की व्याख्या को संकीर्ण, भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया गया।
- 10 साल के अनुभव की शर्त को भौगोलिक रूप से सीमित नहीं किया जा सकता।
- राज्य आधारित अनुभव वर्गीकरण को "संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण" बताया गया।
- अधिसूचना का लाभ गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी मिलना था, जिससे बाहर का अनुभव निष्क्रिय कर देना अनुचित था।
न्यायालय ने पूर्व मामलों का हवाला देते हुए समानता के सिद्धांत को दोहराया और भौगोलिक भेदभाव को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश और 28.06.2023 की सेवानिवृत्ति अधिसूचना रद्द कर दी।
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“अपीलकर्ता को 24.02.2021 की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त होगा और वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।”
साथ ही कोर्ट ने ₹50,000 का लागत शुल्क अपीलकर्ता को प्रदान किया।
केस का शीर्षक: सुभा प्रसाद नंदी मजूमदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य
केस का प्रकार: विशेष अनुमति याचिका (SLP) (C) डायरी संख्या 11923/2024 से उत्पन्न सिविल अपील
निर्णय की तिथि: 30 जुलाई 2025