भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 2025 को अपने फैसले में कहा कि मालवाहक वाहन में अपने सामान के साथ सफर करने वाले यात्री “अनुग्रह यात्री” नहीं होते और ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 147 के तहत बीमा कंपनी मुआवज़ा देने की जिम्मेदार होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपीलें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर के आदेशों से उत्पन्न हुईं, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मृतकों और घायलों को दिए गए मुआवज़े के आदेश को आंशिक रूप से बदला गया था।
- न्यायाधिकरण ने 11 दावों में मुआवज़ा दिया था।
- बीमा कंपनी ने केवल 3 मामलों में अपील की, यह कहते हुए कि यात्री “अनुग्रह” थे और चालक ही वास्तविक मालिक था, जबकि पंजीकृत मालिक का नाम रिकॉर्ड में था।
- न्यायाधिकरण ने पंजीकृत मालिक, चालक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया था।
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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बीमा कंपनी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, लेकिन कुछ अपीलों में पीड़ितों के लिए मुआवज़ा बढ़ाया।
न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया:
1. यात्री “अनुग्रह” नहीं थे
सबूतों से पता चला:
- एक मामले में घायल मछली विक्रेता था, जो बिक्री के लिए मछली की टोकरी लेकर जा रहा था।
- दूसरे में मृतक सब्ज़ी विक्रेता था, जो अपने सामान के साथ वाहन में था।
अदालत ने कहा:
“मालवाहक वाहन में अपने सामान की सुरक्षा के लिए बैठा व्यक्ति अनुग्रह यात्री नहीं माना जा सकता।”
न्यायाधिकरण ने यह तथ्य स्वीकार किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बिना ठोस आधार के इसे बदल दिया। बीमा कंपनी इसे साबित करने में असफल रही।
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2. स्वामित्व हस्तांतरण विवाद
बीमा कंपनी का तर्क था कि चालक (अपीलकर्ता) बिक्री समझौते के तहत वास्तविक मालिक था। लेकिन:
- समझौते में कहा गया था कि पूरा भुगतान होने के बाद ही स्वामित्व हस्तांतरण होगा।
- दुर्घटना के समय पंजीकृत मालिक ने धारा 50 मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया था।
नवीन कुमार बनाम विजय कुमार (2018) मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि जिम्मेदारी पंजीकृत मालिक पर होती है और बीमा कंपनी को उसे मुआवज़ा देना होता है।
3. बीमा कंपनी द्वारा चयनात्मक अपीलें
अदालत ने नोट किया कि कुल 11 दावों में से बीमा कंपनी ने केवल 3 में अपील की और बाकी को चुनौती नहीं दी — जिसे “पिक एंड चूज़” तरीका कहा गया।
4. लोक अदालत में समझौता
दो अपीलें खारिज कर दी गईं क्योंकि विवाद लोक अदालत में पहले ही निपट चुका था, आंशिक भुगतान और शेष राशि के लिए चेक जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अपील संख्या 6338-6339/2024 और 6340/2024 को मंज़ूरी दी और निर्देश दिया कि:
- बीमा कंपनी को न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार मुआवज़ा देना होगा।
- मूल मुआवज़े पर 12% ब्याज और बढ़ी हुई राशि पर 6% ब्याज दावे की तारीख से देय रहेगा।
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“दुर्घटना के समय स्वामित्व पंजीकृत मालिक के पास था, और पीड़ितों को मुआवज़ा देना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे बीमा कंपनी को चुकाना होगा।”
मामले का विवरण: बृज बिहारी गुप्ता बनाम मनमेत एवं अन्य
निर्णय तिथि: 8 अगस्त 2025
उद्धरण: 2025 आईएनएससी 948
अपील संख्या: सिविल अपील संख्या 6338-6339 (2024), 6340 (2024), 6341 (2024), 6342 (2024)
