सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को एम/एस शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (SLP Crl No. 11445/2025) मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था। इस आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया और मामले को पुनः सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा गया। अदालत ने संबंधित जज के खिलाफ लगातार गलत आदेशों को देखते हुए कुछ सख्त निर्देश जारी किए थे।

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• मामला Criminal Misc. Application No. 2507 of 2024 की पुनः सुनवाई के लिए हाईकोर्ट को भेजा गया।
• इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया गया कि वे यह मामला किसी अन्य जज को सौंपें।
• संबंधित जज के लिए निर्देश:
  • उन्हें कोई भी आपराधिक मामला (क्रिमिनल डिटरमिनेशन) नहीं सौंपा जाए।
  • उन्हें किसी वरिष्ठ जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए।
  • यदि वे कभी एकल पीठ के रूप में बैठते हैं, तो भी उन्हें आपराधिक मामले नहीं दिए जाएं।

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“हमें पैरा 22, 23, 24, 25 और 26 में दिए गए निर्देश देने के लिए मजबूर होना पड़ा... संबंधित जज द्वारा दिए गए कई गलत आदेशों को हमने समय-समय पर देखा है।” — सुप्रीम कोर्ट (पैरा 27, मूल आदेश)

भारत के मुख्य न्यायाधीश के पत्र को प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पुनः सुनवाई का निर्णय लिया, जिससे कि पैरा 25 और 26 के निर्देशों पर पुनर्विचार किया जा सके।

समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य संबंधित जज को अपमानित करना नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करना था।

“जब स्थिति एक सीमा से आगे बढ़ जाती है और संस्था की गरिमा खतरे में पड़ती है, तब इस न्यायालय का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वह हस्तक्षेप करे।” — सुप्रीम कोर्ट

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हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध का सम्मान करते हुए और हाईकोर्ट की प्रशासनिक शक्तियों के साथ टकराव से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 25 और 26 को हटा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के स्वामी होते हैं, और उसके निर्देश प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते। अब संबंधित जज के मामले को देखने की जिम्मेदारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होगी।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल एक कानूनी गलती या तथ्यात्मक गलती का मामला नहीं था, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखने और कानून के शासन की रक्षा का मुद्दा था।

“देश के 90% वादकारियों के लिए हाईकोर्ट ही अंतिम न्यायालय होता है। वे उम्मीद करते हैं कि न्याय प्रणाली कानून के अनुसार काम करे, न कि अजीब और असंगत आदेश दे।” — सुप्रीम कोर्ट

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अदालत ने अपने पूर्व निर्णय रिकहाब बिरानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2025 INSC 512] का भी हवाला दिया, जिसमें अदालत ने निजी विवादों को आपराधिक मामला बनाने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई थी।

“राज्य उत्तर प्रदेश पर ₹50,000/- का जुर्माना लगाया गया... क्योंकि बार-बार इस अदालत के आदेशों के बावजूद, निजी विवादों को आपराधिक मामले बनाकर चार्जशीट दायर की जा रही हैं।” — सुप्रीम कोर्ट

• सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस प्रकार के अनुचित और अन्यायपूर्ण आदेश सामने नहीं आएंगे।
• जजों को ईमानदारी, कार्यकुशलता और संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए।
• अदालत ने फिर से कहा कि संस्थागत विश्वसनीयता और जनता का विश्वास भारतीय न्याय प्रणाली की नींव हैं।

“यदि कोर्ट के भीतर ही कानून का शासन सुरक्षित नहीं रहेगा, तो पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था का अंत हो जाएगा।”

स्पेशल लीव पिटिशन को निस्तारित कर दिया गया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि इस आदेश की एक प्रति शीघ्र ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाए।

केस सारांश: मेसर्स शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक अपील) संख्या 11445/2025
आदेश तिथि: 8 अगस्त, 2025