गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का कोर्टरूम अपेक्षाकृत भरा हुआ था, जब राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) से जुड़े एक सेवा विवाद पर सुनवाई शुरू हुई। मामले में एक तरह की तात्कालिकता साफ नजर आ रही थी-कर्मचारी पहले ही बहाल हो चुका था, लागत की राशि भी चुका दी गई थी, और अब शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए स्थिति पर ब्रेक लगाया। संक्षिप्त लेकिन सटीक सुनवाई के बाद, पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पुनर्बहाली आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया, जबकि मूल मुद्दों को अंतिम निर्णय के लिए खुला रखा।
पृष्ठभूमि
यह मामला राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) द्वारा अपने एक कर्मचारी, डॉ नीरज कुमार, के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़ा है। संस्थान ने विभागीय जांच के बाद उन्हें सेवा से हटा दिया था।
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डॉ कुमार ने इस आदेश को आंतरिक अपील में चुनौती दी, जहां अपीलीय प्राधिकरण ने दंड में नरमी बरतते हुए बर्खास्तगी के स्थान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दे दिया। इससे भी असंतुष्ट होकर उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। एकल न्यायाधीश ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन बाद में खंडपीठ ने अलग रुख अपनाया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि जांच में लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। इसके चलते अदालत ने डॉ कुमार को बिना पिछला वेतन दिए तत्काल सेवा में बहाल करने और संस्थान पर ₹10 लाख की लागत लगाने का आदेश दिया। अवमानना की आशंका के चलते नाइपर ने आदेश का पालन करते हुए न सिर्फ कर्मचारी को बहाल किया, बल्कि लागत की राशि भी अदा कर दी।
हालांकि, यहीं पर विवाद खत्म नहीं हुआ। संस्थान ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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न्यायालय की टिप्पणियां
विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने डॉ कुमार को, जो कैविएट पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे, स्वयं बहस करने की अनुमति दी। नोटिस जारी किया गया, हालांकि औपचारिक सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिवादी पहले से ही न्यायालय के समक्ष मौजूद थे।
पीठ की मुख्य चिंता हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर थी। न्यायाधीशों ने प्रथम दृष्टया संकेत दिया कि खंडपीठ ने अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर कार्य किया है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने “एक अपीलीय प्राधिकरण की तरह साक्ष्यों का मूल्यांकन करने का अभ्यास किया”, जबकि सामान्यतः सेवा मामलों में ऐसा तब तक नहीं किया जाता जब तक कोई स्पष्ट अवैधता सामने न हो।
पीठ ने व्यावहारिक स्थिति पर भी ध्यान दिया। चूंकि पुनर्बहाली पहले ही हो चुकी थी और ₹10 लाख की लागत का भुगतान भी किया जा चुका था, इसलिए अदालत ने फिलहाल राशि वापस करने का निर्देश देने से परहेज किया। पीठ ने कहा, “वर्तमान में हम प्रतिवादी को ₹10 लाख की राशि वापस करने का निर्देश देने के पक्ष में नहीं हैं,” यह स्पष्ट करते हुए कि यह अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।
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निर्णय
आदेश के निर्णायक हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई पुनर्बहाली की दिशा-निर्देश पर रोक लगा दी। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह रोक अपीलों के अंतिम निपटारे तक जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि यदि नाइपर की अपीलें खारिज होती हैं, तो डॉ कुमार उस अवधि के लिए पूर्ण सेवा लाभ पाने के हकदार होंगे, जिस दौरान इस रोक के कारण वे कार्य नहीं कर पाएंगे।
अदालत ने संस्थान को निर्देश दिया कि यदि विभागीय जांच से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड पहले से दाखिल नहीं है, तो उसे 19 जनवरी 2026 तक रिकॉर्ड पर लाया जाए। अपीलों को अंतिम सुनवाई के लिए 19 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।
Case Title: National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) vs. Dr Neeraj Kumar & Ors.
Case No.: SLP (Civil) Nos. 35771–35772 of 2025
Case Type: Service Matter – Disciplinary Proceedings / Reinstatement
Court: Supreme Court of India
Decision Date: 19 December 2025
