हाल ही में 26 मई को दिए गए एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। संघ ने मध्य प्रदेश में जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की थी, ताकि यह सरकारी अधिकारियों की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के अनुरूप हो सके। हालांकि, सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने अपनी मांग को घटाकर 61 वर्ष कर दिया।

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2018 में, मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ ने हाईकोर्ट के समक्ष यह वृद्धि करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इसे अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामला (2002) के आधार पर अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह वृद्धि अनुमति नहीं देती।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, इसी मुद्दे पर तेलंगाना हाईकोर्ट से जुड़े एक पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसमें जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 61 वर्ष तक बढ़ाने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“इस आदेश के दृष्टिकोण से, हमें कोई ऐसी बाधा नहीं लगती जिससे मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति देने में कोई समस्या हो।”

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कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया:

“यदि हाईकोर्ट सेवानिवृत्ति आयु को 61 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो उसे अनुमति दी जाएगी।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जल्द से जल्द प्रशासनिक निर्णय लेने को कहा। कोर्ट ने हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया:

“हाईकोर्ट को अपने प्रशासनिक पक्ष पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में, तीन महीने की अवधि के भीतर।”

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इस स्पष्टीकरण से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अपने पूर्व रुख पर पुनर्विचार करने और जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने पर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा, जिससे इसी तरह के मामलों के अनुरूपता बनी रहेगी।

केस विवरण: मध्य प्रदेश जजेज एसोसिएशन बनाम मध्य प्रदेश राज्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 000819 - / 2018