सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए जमानत आदेश में मामूली तकनीकी कारणों से हिरासत से एक आरोपी को रिहा करने में अनुचित देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की।
कोर्ट ने सवाल किया कि, "ईश्वर जानें कि तकनीकी कारणों से आपकी जेलों में कितने लोग सड़ रहे हैं।"
न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्थिति को गंभीरता से लिया और एक मौजूदा जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का निर्देश दिया। जांच याचिकाकर्ता की रिहाई में देरी की जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि इसके पीछे कोई "भयावह" मकसद तो नहीं था।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य को जमानत मिलने के बावजूद 28 दिनों तक जेल में रहने वाले आरोपी को अंतरिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने संबंधित जेल के अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया और यूपी के महानिदेशक (कारागार) को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होने को कहा। दोनों अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देशों का पालन किया।
राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) गरिमा प्रसाद ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं थी और उसे कोर्ट के पिछले आदेश के बाद रिहा कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अक्सर प्रक्रियात्मक कदमों के कारण देरी होती है, जैसे कि निचली अदालतों से जमानत के आदेशों में सुधार की मांग करना, खासकर जब गलत कानूनी धाराओं का उल्लेख किया जाता है।
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हालांकि, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गाजियाबाद अदालत के रिहाई आदेश में सभी आवश्यक विवरण शामिल थे। उन्होंने जमानत आदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 5(1) के अभाव के कारण याचिकाकर्ता की रिहाई न किए जाने को “बेतुका” बताया।
जमानत आदेश में पहले से ही धारा 3 और 5 दोनों शामिल थे, और केवल धारा 5(1) धारा 3 के तहत अपराध के लिए दंड से संबंधित है।
न्यायालय ने कहा “तथ्य यह है कि आवेदक को कल बिना किसी और निर्देश के रिहा कर दिया गया, यह स्पष्ट है कि रिहाई आदेश व्यक्ति की पहचान करने के लिए पर्याप्त था”
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इस बात की ओर इशारा करते हुए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जेलों में लगभग 90,000 कैदी बंद हैं, पीठ ने एक गंभीर चिंता जताई:
“हमें नहीं पता कि इस कारण कितने लोग जेल में बंद हैं! अगर आप इस कारण लोगों को सलाखों के पीछे रखते हैं, तो हम क्या संदेश दे रहे हैं?”
यूपी डीजी (जेल) ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जेल अधीक्षकों के साथ तत्काल बैठक बुलाएंगे ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके और भविष्य में ऐसी चूक को रोका जा सके।
केस का शीर्षक: आफताब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एमए 1086/2025, सीआरएल.ए. संख्या 2295/2025 में