सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पुराने फरीदाबाद भूमि नीलामी विवाद का निपटारा किया, लंबित बैंक वसूली मामलों के दौरान खरीदारों के अधिकार स्पष्ट किए

सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 3 के भीतर, यह मामला एक सामान्य संपत्ति विवाद से अधिक, पीढ़ियों तक खिंची कहानी जैसा महसूस हो रहा था। एक ओर वे नीलामी खरीदार थे जिन्होंने अदालत की बिक्री के जरिए जमीन खरीदी। दूसरी ओर, पति-पत्नी थे जिन्होंने उसी जमीन के हिस्से सालों पहले खरीदे थे, यह मानते हुए कि सब कुछ साफ-सुथरा है।

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः इस लंबे समय से चले आ रहे फरीदाबाद भूमि विवाद का पटाक्षेप कर दिया और एक स्पष्ट संदेश दिया-जब कोई मामला अदालत में लंबित हो, उस दौरान संपत्ति खरीदना हमेशा जोखिम भरा होता है।

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पृष्ठभूमि

इस मामले की जड़ें वर्ष 1970 तक जाती हैं, जब एक किसान ने ट्रैक्टर ऋण के लिए 116 कनाल से अधिक भूमि बैंक के पास गिरवी रखी। ऋण चुकाया नहीं जा सका। वर्ष 1982 तक बैंक ने वसूली का मुकदमा दायर कर दिया।

1984 में एकतरफा डिक्री पारित हुई। हालांकि, बैंक द्वारा डिक्री के पूर्ण निष्पादन से पहले, गिरवी रखी गई भूमि के कुछ हिस्से-लगभग 24 कनाल-पति और पत्नी को पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से बेच दिए गए। उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया और बाद में भूमि के एक हिस्से पर अलग ऋण भी ले लिया।

इधर बैंक ने निष्पादन की कार्यवाही आगे बढ़ाई। 1988 में पूरी गिरवी भूमि की नीलामी कर दी गई। निर्णय-ऋणी में से एक के पुत्र सबसे ऊँचे बोलीदाता बने। इसके बाद कब्जा भी सौंप दिया गया।

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जब पहले के खरीदारों को भूमि में प्रवेश से रोका गया, तो उन्होंने दीवानी अदालत का रुख किया और दावा किया कि कम से कम उनके हिस्से के संबंध में नीलामी अवैध थी।

अदालत की टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने घटनाक्रम को विस्तार से परखा। विवाद का मूल प्रश्न सीधा लेकिन असहज था-क्या किसी जमीन को सुरक्षित रूप से खरीदा जा सकता है, जब उस पर पहले से अदालत में मामला चल रहा हो?

इसका उत्तर देते हुए अदालत ने लिस पेंडेंस के सिद्धांत पर भरोसा किया, जिसका सरल अर्थ है कि किसी लंबित मुकदमे के दौरान किया गया संपत्ति का कोई भी लेन-देन अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

पीठ ने कहा, “यह सिद्धांत सार्वजनिक नीति पर आधारित है और यह इस बात की परवाह किए बिना लागू होता है कि खरीदार को लंबित कार्यवाही की जानकारी थी या नहीं।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही बैंक का मुकदमा धन-वसूली के लिए था, लेकिन बंधक और बिक्री की प्रार्थना ने भूमि को सीधे विवाद का विषय बना दिया था। परिणामस्वरूप, खरीदारों को मूल स्वामी की स्थिति में माना गया और उन्हें उससे जुड़े जोखिम स्वीकार करने पड़े।

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महत्वपूर्ण रूप से, पीठ ने निचली अदालत की तथ्यात्मक भूल भी सुधारी और कहा कि दोनों बिक्री विलेख बैंक द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद ही निष्पादित हुए थे।

निर्णय

अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि खरीदार पेंडेंटे लाइट हस्तांतरणकर्ता थे और बैंक की वसूली कार्यवाही के परिणाम से बंधे हुए थे। यह तर्क कि वे बिना सूचना के bona fide खरीदार थे, कानून पर भारी नहीं पड़ सकता।

इस निष्कर्ष के साथ, अदालत ने उन निर्णयों को रद्द कर दिया जो खरीदारों के पक्ष में थे और बैंक की डिक्री के निष्पादन में हुई नीलामी बिक्री को वैध ठहराया।

Case Title: Danesh Singh & Ors. v. Har Pyari (Dead) Through LRs & Ors.

Case No.: Civil Appeal No. 14761 of 2025 (arising out of SLP (C) No. 14461 of 2019)

Case Type: Civil Appeal (Property / Execution & Auction Sale Dispute)

Decision Date: 2025