एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में ईमानदारी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने सहायक इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में "डमी उम्मीदवार" के उपयोग के मामले में दो आरोपियों, इंद्रज सिंह और सलमान खान, को दी गई जमानत रद्द कर दी। कोर्ट के इस फैसले ने इस तरह की गड़बड़ियों के व्यापक सामाजिक प्रभाव और प्रशासनिक प्रणालियों में जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक घटना से उत्पन्न हुआ जिसमें सलमान खान ने इंद्रज सिंह के लिए सहायक इंजीनियर (सिविल) (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में "डमी उम्मीदवार" के रूप में परीक्षा दी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 419, 420, 467, 468 और 120B के तहत और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 की धारा 3 और 10 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, सलमान खान से 10 लाख रुपये का चेक बरामद किया गया, जो कथित तौर पर इंद्रज सिंह ने उसे दिया था।
ट्रायल कोर्ट ने शुरू में दोनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें आरोपों की गंभीरता और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को होने वाले नुकसान का हवाला दिया गया था। हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाद में आरोपियों को जमानत दे दी, जिसमें आपराधिक पूर्ववृत्ति की कमी और जांच के पूरा होने जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में ईमानदारी बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने कहा:
"भारत में, सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पदों से कहीं अधिक है। यह सच है कि प्रत्येक नौकरी जिसमें प्रवेश प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित है - जिसमें निर्धारित परीक्षा और/या साक्षात्कार प्रक्रिया शामिल है, केवल उसी के अनुसार भरी जानी चाहिए। प्रक्रिया में पूर्ण ईमानदारी जनता के विश्वास को बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि जो लोग वास्तव में पद के योग्य हैं, वे ही उस पद पर नियुक्त हों।"
कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपियों के कार्यों ने परीक्षा की पवित्रता को खतरे में डाल दिया था, जिससे हजारों ईमानदार उम्मीदवार प्रभावित हुए, जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद में परीक्षा दी थी। कोर्ट ने कहा:
"हजारों लोगों ने इस परीक्षा में भाग लिया होगा, और आरोपियों ने अपने फायदे के लिए परीक्षा की पवित्रता को खतरे में डाल दिया, जिससे उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिन्होंने नौकरी पाने की उम्मीद में परीक्षा दी थी।"
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जमानत रद्द करने का निर्णय और सामाजिक प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के जमानत देने के फैसले से असहमति जताई और कहा कि अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कई पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें शबीन अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अजवार बनाम वसीम, और महिपाल बनाम राजेश कुमार शामिल हैं, जिनमें गंभीर अपराधों में जमानत देने के मानकों पर चर्चा की गई है।
कोर्ट ने यह माना कि आरोपी तब तक निर्दोष माने जाते हैं जब तक उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आरोपियों के कथित कृत्यों का समाज पर व्यापक प्रभाव जमानत रद्द करने का आधार है। कोर्ट ने कहा:
"हम इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि एक बार जमानत मिल जाने के बाद उसे सामान्य रूप से रद्द नहीं किया जाता है, और हम इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हालांकि, यहां जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह आरोपियों के कथित कृत्यों के समग्र प्रभाव और समाज पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।"
केस: राजस्थान राज्य बनाम इंद्राज सिंह
