महिलाओं के आश्रय अधिकार को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केरल हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु के बाद भी पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। यह फैसला न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता ने सीआरएल. रिव. पेट. नं. 286 ऑफ 2018 में सुनाया, जिसमें सेशन कोर्ट द्वारा विधवा और उसके बच्चों को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण देने का आदेश बरकरार रखा गया।
याचिकाकर्ता मीना ने आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे और उसके बच्चों को साझा घर से निकालने का प्रयास किया। हाई कोर्ट ने यह पाया कि उसके ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य किए गए, जिनमें शांतिपूर्ण निवास में बाधा डालना भी शामिल था।
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“डीवी अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण, प्रगतिशील और सशक्त बनाने वाली विशेषताओं में से एक यह है कि साझा घर में रहने का अधिकार स्वामित्व या शीर्षक की परवाह किए बिना है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी महिला को उसके वैवाहिक घर से दुर्व्यवहार के कारण बेदखल न किया जाए।”
— न्यायमूर्ति एम.बी. स्नेहलता
ससुराल वालों का यह दावा कि मीना अपने मायके में रह रही है और इसलिए वह अधिनियम के तहत पीड़ित पक्ष नहीं है, अदालत ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि भले ही वह उस समय घर में शारीरिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन उसे उस घर में रहने का वैधानिक अधिकार है।
“यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को साझा घर में प्रवेश और शांतिपूर्ण निवास से रोका जा रहा है, सत्य है। इसलिए सेशन जज ने उसे डीवी अधिनियम के तहत राहत देने में बिल्कुल सही निर्णय लिया।”
— केरल हाई कोर्ट
यह मामला मीना द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर याचिका से शुरू हुआ था। मजिस्ट्रेट ने शुरू में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उसका अब कोई घरेलू संबंध नहीं है, लेकिन सेशन कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए उसके संरक्षण के अधिकार को मान्यता दी।
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हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 17 के महत्व को रेखांकित किया, जो किसी महिला को उसके वैवाहिक घर में रहने का अधिकार देता है, चाहे उसके पास संपत्ति का कोई कानूनी अधिकार हो या नहीं।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी (2022) के निर्णय का भी हवाला दिया:
“यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत करने वाली महिला उन लोगों के साथ रहती हो जिन पर उसने आरोप लगाए हैं। यदि महिला को साझा घर में रहने का अधिकार है, तो वह डीवी अधिनियम की धारा 17(1) के तहत उस अधिकार को लागू कर सकती है।”
अंत में, केरल हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए मीना को उसके वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित किया और ससुराल वालों को आगे कोई बाधा डालने से रोका।
केस नंबर: सीआरएल. रेव. पेट. 286 ऑफ 2018
केस का शीर्षक: चेंथामारा @ कन्नन और अन्य बनाम मीना और अन्य