तमिलनाडु के थिरुचेंदुरई गांव के निवासी श्रीमन चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का समर्थन किया है, जो गांव की भूमि को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच दायर किया गया है। चंद्रशेखर ने यह हस्तक्षेप आवेदन जमीयत नेता मौलाना अरशद मदनी द्वारा अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर किया है।
चंद्रशेखर का दावा है कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव को, जो 300 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है, वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। इसमें प्रसिद्ध चंद्रशेखर स्वामी मंदिर भी शामिल है, जो लगभग 1500 साल पुराना है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के दावे में असंगति पर जोर दिया, यह बताते हुए कि जबकि मंदिर एक हजार साल से भी पुराना है, इस्लाम एक धर्म के रूप में केवल 1400 साल पुराना है।
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"आवेदक की जमीन थिरुचेंदुरई में है और वक्फ बोर्ड पूरे गांव को अपनी संपत्ति के रूप में दावा कर रहा है, जिससे आवेदक प्रभावित हो रहा है। यह उन सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जहां तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव की भूमि को अपनी संपत्ति के रूप में दावा किया है," चंद्रशेखर के आवेदन में कहा गया है।
चंद्रशेखर का परिवार गांव से ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है, उनके पिता गांव के सबसे पुराने निवासियों में से एक हैं। सितंबर 2022 में यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब गांववासियों को पता चला कि वक्फ बोर्ड ने उनके गांव की जमीन, जिसमें पांच मंदिर भी शामिल हैं, को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है।
यह मुद्दा तब उजागर हुआ जब गांव के एक स्थानीय किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेचनी चाही, लेकिन उप पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) अधिकारी ने उसे वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेने के लिए कहा।
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आवेदन में आगे कहा गया है कि गांववासियों के पास 1950 से अपनी संपत्तियों के वैध एनकम्ब्रेंस प्रमाणपत्र (बोझ प्रमाणपत्र) हैं। चंद्रशेखर की मां की संपत्ति 1917 में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से खरीदी गई थी, जो वक्फ बोर्ड के दावे को और चुनौती देती है।
"चौंकाने वाली बात यह है कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ने वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई भूमि की बिक्री का पंजीकरण करने की अनुमति दी, जिससे वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3(r)(i) के 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान के दुरुपयोग का पता चलता है," आवेदन में कहा गया है।
गांववासियों ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के समक्ष अपनी चिंताएं उठाईं, लेकिन उनके आपत्तियों को यह कहकर खारिज कर दिया गया, "एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ।" इस उत्तर ने हजारों लोगों को, जिसमें चंद्रशेखर भी शामिल हैं, उनकी संपत्ति के अधिकारों को लेकर अनिश्चितता में डाल दिया। कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद, गांववासी अपनी संपत्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस सबूत के अपना दावा बनाए हुए है।
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इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ करेगी। चंद्रशेखर का हस्तक्षेप आवेदन अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) राहुल श्याम भंडारी के माध्यम से दायर किया गया है और इसे अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी और जी. प्रियधर्शी द्वारा मसौदा तैयार किया गया है।
