पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नौकरी के विज्ञापन कानून के खिलाफ नहीं हो सकते। यह फैसला उन शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के पक्ष में आया है जिन्हें हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) द्वारा 2019 में विज्ञापित असिस्टेंट लाइनमैन पद में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था।

न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने निर्णय देते हुए कहा:

"2013 से 2024 तक कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो 2019-2020 में एक पैर से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ न देना और 2023 में देना, गलत है। उत्तरदाता का रुख विरोधाभासी, मनमाना और मनचाहा है।"

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कोर्ट ने पाया कि HSSC का रवैया अनुचित और असंगत था। आयोग ने विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (RPWD Act) और भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का पालन नहीं किया। मानवीय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय, उन्होंने कठोर और तकनीकी रवैया अपनाया।

"उत्तरदाता ने शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को महत्वपूर्ण लाभ देने से इनकार करने की कोशिश की है… व्यावहारिक, सहानुभूतिपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण अपनाने के बजाय कठोर दृष्टिकोण अपनाया गया।"

2019 में प्रकाशित भर्ती अधिसूचना में केवल श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान किया गया था। एक पैर से विकलांग कुछ उम्मीदवारों ने इसे अनुचित मानते हुए कोर्ट में चुनौती दी।

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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यदि 2023 में एक पैर से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, तो 2019 में उन्हें क्यों बाहर किया गया? कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और कहा कि कोई भी उम्मीदवार ऐसे अनुचित विज्ञापन प्रावधानों को चुनौती देने से रोका नहीं जा सकता जो संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करते हों।

न्यायमूर्ति बंसल ने कहा:

"उत्तरदाता ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ कार्य करते हुए केवल श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को आरक्षण दिया, जबकि एक पैर से विकलांग व्यक्ति भी इस पद के लिए समान रूप से योग्य हैं।"

कोर्ट ने दो अहम सरकारी अधिसूचनाओं का हवाला दिया:

• 2001 की अधिसूचना में असिस्टेंट लाइनमैन पद को श्रवण विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया था।
• 29.07.2013 की अधिसूचना में इस पद को एक पैर से विकलांग (OL) और श्रवण विकलांग (HH) दोनों के लिए उपयुक्त घोषित किया गया था।

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इसके बावजूद, HSSC ने 2019 में केवल श्रवण विकलांगों के लिए आरक्षण रखा, जो कोर्ट के अनुसार गलत था। कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन याचिकाकर्ताओं के पास एक पैर की विकलांगता है, उनके आवेदनों पर पुनर्विचार किया जाए।

हालाँकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया:

“इस आदेश का लाभ केवल वर्तमान याचिकाकर्ताओं को मिलेगा और यह किसी भी 'फेंस सिटर' (जो समय रहते कोर्ट नहीं गए) को नहीं मिलेगा। अन्यथा, मुकदमों का अंत नहीं होगा और यह पेंडोरा बॉक्स खोल देगा।”

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल एक पैर से विकलांग उम्मीदवारों पर लागू होगा, अन्य किसी प्रकार की दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

शीर्षक: विक्रम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य

श्री राजकपूर मलिक, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी-14773-2022 एवं सीडब्ल्यूपी-8345-2024 में)

श्री रविन्द्र मलिक (रवि), अधिवक्ता एवं श्री रितेन्द्र राठी, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी-12898-2022 में)

श्री जसबीर मोर, अधिवक्ता एवं श्री वीरेन्द्र गिल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी संख्या 13023, 15279 एवं 14301/2022 में)

श्री आजम खान, श्री संजीव कुमार के अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी-1137-2023 में)

सुश्री अंजलि श्योराण, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (सीडब्ल्यूपी-12714-2022 में)

सुश्री पालिका मोंगा, डीएजी, हरियाणा। सुश्री निकिता गोयल, सीडब्ल्यूपी-12898-2022 में प्रतिवादी-यूएचबीवीएन के लिए अधिवक्ता।

श्री उदित गर्ग, सीडब्ल्यूपी-14773-2022 और सीडब्ल्यूपी-13023-2022 में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता, सीडब्ल्यूपी-12848-2022, सीडब्ल्यूपी-23349-2022, सीडब्ल्यूपी-14301-2022, सीडब्ल्यूपी-1137-2023 और सीडब्ल्यूपी-8345-2024 में प्रतिवादी संख्या 3 के लिए।

श्री निखिल लाठर, सीडब्ल्यूपी-13023-2022 में आवेदक के लिए श्री अनुराग गोयल, अधिवक्ता के लिए अधिवक्ता।