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Shivam Y.

Shivam Y.

shivam@courtbook.in

Justice BV Nagarathna Calls for Mandatory Mediation Before Filing Family Court Cases

Justice BV Nagarathna Calls for Mandatory Mediation Before Filing Family Court Cases

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के प्रभावी तरीके

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के प्रभावी तरीके

How the Supreme Court of India Can Effectively Reduce Case Pendency

How the Supreme Court of India Can Effectively Reduce Case Pendency

संविधान को केवल प्रचारित नहीं, व्यवहार में भी लाना होगा, वरना यह मर जाएगा: जस्टिस एस. मुरलीधर

संविधान को केवल प्रचारित नहीं, व्यवहार में भी लाना होगा, वरना यह मर जाएगा: जस्टिस एस. मुरलीधर

The Constitution Must Be Practised, Not Just Preache, Or It Will Die: Justice S. Muralidhar

The Constitution Must Be Practised, Not Just Preache, Or It Will Die: Justice S. Muralidhar

भारतीय कानूनी इतिहास में पहली बार, तमिलनाडु ने एक फैसले के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना 10 कानून लागू किए

भारतीय कानूनी इतिहास में पहली बार, तमिलनाडु ने एक फैसले के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना 10 कानून लागू किए

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For The First Time in Indian Legal History, Tamil Nadu Implements 10 Laws Without Governor's Signature Following SC Verdict

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सुप्रीम कोर्ट: कानून के शासन का कर्तव्य है विदेशी निवेशकों के निवेश की रक्षा करना, साथ ही अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देना

सुप्रीम कोर्ट: कानून के शासन का कर्तव्य है विदेशी निवेशकों के निवेश की रक्षा करना, साथ ही अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देना

Supreme Court: Rule of Law Must Safeguard Foreign Investors' Funds While Ensuring Fair Trial for Accused

Supreme Court: Rule of Law Must Safeguard Foreign Investors' Funds While Ensuring Fair Trial for Accused

वक्फ बिल के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के बाद मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात: कलकत्ता हाईकोर्ट

वक्फ बिल के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के बाद मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल तैनात: कलकत्ता हाईकोर्ट

Central Forces Deployed in Murshidabad Following Violent Anti-Waqf Bill Demonstrations: Calcutta HC

Central Forces Deployed in Murshidabad Following Violent Anti-Waqf Bill Demonstrations: Calcutta HC

अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर सहमति देने के मामले में राज्यपाल को आमतौर पर राज्य मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा : सर्वोच्च न्यायालय

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Supreme Court: Governor Must Act on State Council of Ministers' Advice While Granting Assent to Bills Under Article 200

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया; देरी के लिए राज्य न्यायिक उपाय अपना सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आरक्षित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया; देरी के लिए राज्य न्यायिक उपाय अपना सकते हैं

SC Directs President to Act on Reserved Bills Within 3 Months: States Can Seek Judicial Remedy for Delay

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तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला जारी किया, सभी राज्यपालों और उच्च न्यायालयों को प्रति भेजने का निर्देश

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Supreme Court Releases Full Judgment In TN Governor Case, Orders Copies To Be Sent To All Governors And High Courts

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सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रूटीन में जांच सीबीआई को न सौंपें

सुप्रीम कोर्ट: हाईकोर्ट केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर रूटीन में जांच सीबीआई को न सौंपें

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