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पीड़िता की विश्वसनीय गवाही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2001 हमले के मामले में सजा बरकरार रखी, जेल अवधि घटाई

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सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि की अपील पर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया, कहा कि कानूनी सहायता मात्र 'औपचारिकता' नहीं हो सकती

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सुप्रीम कोर्ट ने महिला के नहाने का वीडियो अपलोड करने की धमकी देने के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा, कहा कि ऐसे कृत्य निजता और गरिमा पर हमला करते हैं।

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न्यायाधीशों पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट्स को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, बंगाल DGP से मांगी SOP

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने ससुर द्वारा छोड़ी गई संयुक्त बैंक निधि में माता के अधिकार को बरकरार रखा और पुत्र की अपील खारिज कर दी।

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किरायेदारों के बीच निजी पार्किंग विवाद को रिट याचिका के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है: केरल उच्च न्यायालय

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पैसों की मांग को लेकर पत्नी को जिंदा जलाया गया: सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के प्रत्यक्षदर्शी बयान और मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा जताया

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गवाहों को डराने के आरोप वाले मेरठ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द की, कहा- हाईकोर्ट ने CCTV और हथियार बरामदगी को नजरअंदाज किया

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गंभीर अपराधों में परिवीक्षा नहीं दी जा सकती: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाल यौन उत्पीड़न मामले में दोषी को वापस जेल भेजा।

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सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता: त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी किया

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वैवाहिक घर में हुई संदिग्ध मौत आत्महत्या नहीं, हत्या थी: सुप्रीम कोर्ट ने पति की उम्रकैद बरकरार रखी

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गवाह द्वारा अदालत के समक्ष हस्ताक्षर और निष्पादन की पुष्टि किए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने वसीयत को सही ठहराया।

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घोषित बिजली क्षमता साबित न करने पर ₹162 करोड़ जुर्माना बहाल: सुप्रीम कोर्ट ने तलवंडी साबो पावर को राहत देने वाला आदेश रद्द किया

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बिना कानूनी अनुबंध के मैत्रीपूर्ण ऋण चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं: झारखंड उच्च न्यायालय

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पोर्टल बंद होने से वास्तविक किसान मुआवजे से वंचित नहीं रह सकते: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिए निर्देश

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अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, 31 जुलाई तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं

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20 वर्षीय गार्डन मेंटेनेंस समझौते के बाद अतिरिक्त TDR का दावा स्वीकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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बीएनएसएस के तहत एनडीपीएस शिकायत मामलों में संज्ञान लेने से पहले आरोपी की सुनवाई अनिवार्य: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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