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ताज़ा ख़बरें

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग विवाह के मामले में दंपति के साथ रहने और बच्चे के जन्म के बावजूद POCSO एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, कहा कानून स्पष्ट है
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Vivek G.
•3d ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग विवाह के मामले में दंपति के साथ रहने और बच्चे के जन्म के बावजूद POCSO एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, कहा कानून स्पष्ट है

दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने निषेधाज्ञा मामले में पक्षकार बनने की कोशिश ठुकराई, कहा-देर से किए दावे 'पूरे केस की संरचना बिगाड़ देंगे'
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Vivek G.
•3d ago

दिल्ली हाई कोर्ट ने 33 साल पुराने निषेधाज्ञा मामले में पक्षकार बनने की कोशिश ठुकराई, कहा-देर से किए दावे 'पूरे केस की संरचना बिगाड़ देंगे'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ₹16.37 लाख का MACT अवॉर्ड रद्द किया, कहा-दावेदार ने बाइक उधार ली थी, तीसरा पक्ष नहीं माना जाएगा
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Vivek G.
•3d ago

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ₹16.37 लाख का MACT अवॉर्ड रद्द किया, कहा-दावेदार ने बाइक उधार ली थी, तीसरा पक्ष नहीं माना जाएगा

सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी–आरकॉम धोखाधड़ी पर अदालत-निगरानी जांच की मांग, हजारों करोड़ के कथित फंड डाइवर्जन पर गंभीर सवाल
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Vivek G.
•3d ago

सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी–आरकॉम धोखाधड़ी पर अदालत-निगरानी जांच की मांग, हजारों करोड़ के कथित फंड डाइवर्जन पर गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने 2025 की लंबित गाइडलाइन्स पर तेज़ी के संकेत दिए, दिव्यांग छात्रों की याचिका जनवरी 2026 तक स्थगित
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Vivek G.
•4d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने 'चौंकाने' वाले हैबियस कॉर्पस ज़मानत आदेश पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को फटकारा, धोखाधड़ी मामले के आरोपी की रिहाई रद्द
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Vivek G.
•4d ago

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भारत के युवाओं में बढ़ते ड्रग संकट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, 731 किलो गांजा जब्ती वाले बड़े केस में हाईकोर्ट की बेल रद्द
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Vivek G.
•4d ago

भारत के युवाओं में बढ़ते ड्रग संकट पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, 731 किलो गांजा जब्ती वाले बड़े केस में हाईकोर्ट की बेल रद्द

पटना हाईकोर्ट ने रेलवे सबोटाज वीडियो मामले में विभाग की छवि खराब करने के आरोपों के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप को अग्रिम जमानत दी
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Vivek G.
•4d ago

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई हाउसिंग सोसाइटी के वर्षों पुराने विवाद को सुलझाया, CIDCO अनुमति की दलील खारिज करते हुए विभाजन बहाल किया
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Vivek G.
•4d ago

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई हाउसिंग सोसाइटी के वर्षों पुराने विवाद को सुलझाया, CIDCO अनुमति की दलील खारिज करते हुए विभाजन बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को न्यायिक ढांचे पर "शून्य प्रगति" के लिए फटकार लगाई, सरकारी गेस्ट हाउस खाली कराने के हाई कोर्ट आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार
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Vivek G.
•5d ago

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को न्यायिक ढांचे पर "शून्य प्रगति" के लिए फटकार लगाई, सरकारी गेस्ट हाउस खाली कराने के हाई कोर्ट आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

GLAS ट्रस्ट मामले में NCLAT टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता, संक्षिप्त सुनवाई में अपील खारिज
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Vivek G.
•5d ago

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आधार उपयोग पर दावे सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ने दोहराया-यह केवल पहचान सत्यापन के लिए
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Vivek G.
•5d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया की समीक्षा याचिका ठुकराई, पहले दिए गए निर्णय को आधार बनाया
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Vivek G.
•5d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने पेरम्बलूर भूमि नीलामी को बरकरार रखा, कहा कि विधवा ने लंबी मुकदमेबाजी के बावजूद राजस्व वसूली अधिनियम के तहत अनिवार्य 30-दिवसीय राहत का लाभ नहीं उठाया
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Vivek G.
•6d ago

सुप्रीम कोर्ट ने पेरम्बलूर भूमि नीलामी को बरकरार रखा, कहा कि विधवा ने लंबी मुकदमेबाजी के बावजूद राजस्व वसूली अधिनियम के तहत अनिवार्य 30-दिवसीय राहत का लाभ नहीं उठाया

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पुनर्विवाह नियम 51बी के तहत विधवा के अनुकंपा नियुक्ति के वैधानिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकता: स्कूल को याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने का आदेश
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Shivam Y.
•6d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के झज्जर हत्याकांड में गोविंद को बरी कर दिया, गवाहों के मुकर जाने और पिस्तौल बरामद होने पर संदेह के आधार पर उसे अपराध से जोड़ा
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Vivek G.
•6d ago

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पटना उच्च न्यायालय ने बीएनएसएस के तहत पूर्व-संज्ञान सुनवाई से इनकार करने के लिए पीएमएलए संज्ञान को रद्द कर दिया, आरोपियों की सुनवाई के बाद नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया
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Shivam Y.
•6d ago

पटना उच्च न्यायालय ने बीएनएसएस के तहत पूर्व-संज्ञान सुनवाई से इनकार करने के लिए पीएमएलए संज्ञान को रद्द कर दिया, आरोपियों की सुनवाई के बाद नए सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण भुगतान ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अवमानना ​​की सजा को रद्द कर दिया, लंबित आपराधिक पुनरीक्षण मामले के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया
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Shivam Y.
•6d ago

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भरण-पोषण भुगतान ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद अवमानना ​​की सजा को रद्द कर दिया, लंबित आपराधिक पुनरीक्षण मामले के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया

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