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Vivek G.
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6d ago
पटना हाईकोर्ट ने एनर्जी ड्रिंक कंपनी पर दर्ज FIR रद्द की, कहा पेय BIS गैर-मादक मानक में है
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Vivek G.
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6d ago
गुजरात हाईकोर्ट ने शेल्टर होम में रोकी गई बलात्कार पीड़िता को किया रिहा, मजिस्ट्रेट को फटकार
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Shivam Y.
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6d ago
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अकोला नाबालिग विवाह मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, POCSO अधिनियम के तहत नाबालिग की सहमति को अमान्य करार दिया
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Vivek G.
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6d ago
सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य पर छात्र के ट्रांसफर आग्रह पर IIT से मांगा जवाब
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Shivam Y.
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6d ago
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधिकारी पर जुर्माना बहाल किया, कैदी की गवाही के आधार पर कदाचार मामले में न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया
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Court Book
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6d ago
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मेघालय हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों पर दायर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट को सौंपी
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Shivam Y.
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6d ago
झारखंड उच्च न्यायालय ने बोकारो भूमि विवाद में अग्रिम जमानत खारिज की, वकील के दुर्व्यवहार का मामला बार काउंसिल को भेजा
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Vivek G.
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7d ago
सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया ‘वर्डिक्ट फाइंडर’ पोर्टल, अब सभी फैसलों तक मिलेगी तुरंत पहुंच
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Shivam Y.
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7d ago
चार दशक बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1982 के जालौन पत्नी हत्या मामले में दो लोगों को बरी करने के आदेश को पलट दिया तथा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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Shivam Y.
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7d ago
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शादी डॉट कॉम के संस्थापक अनुपम मित्तल के खिलाफ आपराधिक प्राथमिकी रद्द की, आईटी अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया
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Vivek G.
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7d ago
तेलंगाना फर्म धोखाधड़ी मामले में देशभर की FIR क्लब करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, आरोपियों को अंतरिम जमानत
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Vivek G.
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7d ago
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ित की मौत के बाद भी कानूनी वारिस ले सकेंगे मुआवजा
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Shivam Y.
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7d ago
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, भाभी को राहत दी
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Shivam Y.
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7d ago
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ठेकेदार का रोका गया भुगतान जारी करने का आदेश दिया, सरकार की मनमानी पर कड़ी टिप्पणी
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Shivam Y.
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7d ago
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स कॉर्प की याचिका खारिज की, सरकार की नियामक शक्ति को बरकरार रखा
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Vivek G.
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7d ago
सुप्रीम कोर्ट ने राजम्मा सड़क हादसा दावा खारिज किया, गवाह की गवाही और FIR में देरी पर उठाए सवाल
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Shivam Y.
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7d ago
केरल हाई कोर्ट का फैसला: लोक अदालत में समझौते के बाद आश्रित दोबारा मुआवज़ा नहीं मांग सकते, खदान हादसे का मामला
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Vivek G.
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7d ago
20 वर्षीय पक्षाघात पीड़ित के परिवार को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बढ़ा मुआवजा दिया
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