Logo
Court Book - India Code App - Play Store

advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगोलपुरी मस्जिद के पास कथित अवैध आधी रात को तोड़फोड़ को लेकर अवमानना ​​याचिका पर एमसीडी से जवाब मांगा

Shivam Y.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगोलपुरी मस्जिद के पास कथित अवैध आधी रात को तोड़फोड़ को लेकर अवमानना ​​याचिका पर एमसीडी से जवाब मांगा

25 जून 2025 को, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलपुरी मोहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल उलूम वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली नगर निगम (MCD) को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि MCD ने अदालत के पूर्व निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आधी रात को मस्जिद परिसर के आसपास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, वो भी बिना उचित सीमांकन के।

Read in English

यह याचिका अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(B) और धारा 12 के तहत दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि 18 नवंबर 2024 को Save India Foundation Regd. बनाम दिल्ली सरकार व अन्य (W.P.(C) 4867/2024) मामले में अदालत द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया।

“MCD को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को यह सूचित करे कि कौन-सा क्षेत्र सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है, जिसे हटाया जाना है, और यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।” — 18 नवंबर 2024 का अदालत आदेश।

Read also:- रुकी हुई नोएडा परियोजनाओं में 50 अतिरिक्त फ्लैट्स के लिए ओमैक्स ₹25 करोड़ जमा करे: हाईकोर्ट

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि न तो कोई सीमांकन रिपोर्ट उन्हें दी गई और न ही उन्हें यह सूचित किया गया कि कौन-सा क्षेत्र हटाया जाएगा। इसके बावजूद, MCD ने आधी रात को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी, जो कि गैर-कानूनी और कोर्ट के आदेश के विरुद्ध थी।

वहीं MCD की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि अतिक्रमण वाला क्षेत्र याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति में सीमांकित किया गया था और यह कार्य पुलिस व राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई विधिसम्मत नोटिस के बाद ही की गई और पहले से तय आदेश के अनुसार अतिक्रमित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया गया है।

Read also:- पीएमएलए मामले में पूर्व राजस्व अधिकारी की पेशी पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, धारा 223(1) BNSS के तहत पूर्व सुनवाई न होने का हवाला

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि न तो उन्हें कोई सीमांकन दिखाया गया और न ही कोई जानकारी दी गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए यह कार्य किया गया।

“उत्तरदाताओं को सीमांकन रिपोर्ट प्रदान करनी थी, जो उन्होंने नहीं की... इस प्रकार, परिसर का हिस्सा गिराकर अवमानना की गई है।” — याचिकाकर्ता का दावा

Read also:- भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ने पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिकों की देश से निष्कासन कार्रवाई को सही ठहराया

न्यायमूर्ति रेनू भटनागर ने मामले की सुनवाई करते हुए MCD को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि MCD को ध्वस्तीकरण की पूरी रिपोर्ट फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी।

“प्रत्युत्तर एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए और एक प्रति दूसरी पक्ष को दी जाए।” — न्यायमूर्ति रेनू भटनागर

अब यह मामला 9 जुलाई 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और संबंधित रिट याचिका W.P.(C) 4867/2024 के साथ सुना जाएगा।

मामले का शीर्षक: मंगलपुरी मोहम्मदी जामा मस्जिद और मदरसा अनवारुल उलूम वेलफेयर एसोसिएशन बनाम श्री अश्वनी कुमार व अन्य

मामला संख्या: CONT.CAS(C) 925/2025

Advertisment

Recommended Posts

समलैंगिक जोड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में की याचिका, उपहार कर नियमों में समान अधिकार की मांग

समलैंगिक जोड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में की याचिका, उपहार कर नियमों में समान अधिकार की मांग

17 Aug 2025 11:44 AM
सीजेआई बी. आर. गवई ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट के कोल्हापुर सर्किट बेंच का उद्घाटन, 45 साल पुराने सपने को मिली मंज़िल

सीजेआई बी. आर. गवई ने किया बॉम्बे हाईकोर्ट के कोल्हापुर सर्किट बेंच का उद्घाटन, 45 साल पुराने सपने को मिली मंज़िल

18 Aug 2025 1:47 PM
हाई कोर्ट ने भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा याचिकाकर्ता द्वारा पत्नी को सहायता देने का प्रस्ताव न दिए जाने के कारण पुनरीक्षण याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा याचिकाकर्ता द्वारा पत्नी को सहायता देने का प्रस्ताव न दिए जाने के कारण पुनरीक्षण याचिका खारिज

12 Aug 2025 10:51 PM
सुप्रीम कोर्ट ने पारादीप पोर्ट–परेडीप फॉस्फेट्स टैरिफ विवाद TAMP को नए सिरे से भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने पारादीप पोर्ट–परेडीप फॉस्फेट्स टैरिफ विवाद TAMP को नए सिरे से भेजा

14 Aug 2025 10:54 AM
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक को ब्याज आय पर धारा 80 P के तहत छूट दी, "अट्रीब्यूटेबल टू" की व्यापक व्याख्या की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक को ब्याज आय पर धारा 80 P के तहत छूट दी, "अट्रीब्यूटेबल टू" की व्यापक व्याख्या की

14 Aug 2025 10:24 AM
पटना हाईकोर्ट ने फोटो यादव की प्रत्याशी जमानत याचिका को खारिज किया, हत्या के प्रयास के मामले में

पटना हाईकोर्ट ने फोटो यादव की प्रत्याशी जमानत याचिका को खारिज किया, हत्या के प्रयास के मामले में

12 Aug 2025 4:52 PM
15 साल अलग रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मंजूर किया और पत्नी व बेटे को 1.25 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया

15 साल अलग रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक मंजूर किया और पत्नी व बेटे को 1.25 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया

15 Aug 2025 11:20 AM
NI एक्ट मामले में उच्च न्यायालय ने पक्षों के समझौते के बाद कंपाउंडिंग फीस घटाकर 5% कर दी

NI एक्ट मामले में उच्च न्यायालय ने पक्षों के समझौते के बाद कंपाउंडिंग फीस घटाकर 5% कर दी

14 Aug 2025 11:22 AM
सुप्रीम कोर्ट ने मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में दर्ज एबेटमेंट केस को खारिज करने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में दर्ज एबेटमेंट केस को खारिज करने का आदेश बरकरार रखा

18 Aug 2025 12:33 PM
सुप्रीम कोर्ट ने अग्रणी होम्स धोखाधड़ी मामले में आलोक कुमार को दी अस्थायी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने अग्रणी होम्स धोखाधड़ी मामले में आलोक कुमार को दी अस्थायी जमानत

17 Aug 2025 10:51 AM