Logo
Court Book - India Code App - Play Store

advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्जरी के बाद बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले CAPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया

Vivek G.

दिल्ली हाईकोर्ट ने CAPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसने सर्जरी के बाद अपनी अनुपस्थिति की जानकारी नहीं दी थी। कोर्ट ने सशस्त्र बलों में अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्जरी के बाद बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले CAPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) कांस्टेबल की बर्खास्तगी को सही ठहराया है, जो सर्जरी के बाद बिना छुट्टी लिए और बिना सूचना दिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहा।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने कहा कि CAPF जैसी अनुशासित फोर्स के सदस्यों से उच्च स्तर की जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है।

“सर्जरी के बाद, यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने चिकित्सीय हालात की जानकारी उत्तरदाताओं (विभाग) को दें और उनसे छुट्टी की अनुमति लें,” कोर्ट ने कहा।

Read Also: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: एनआई एक्ट के तहत डिमांड नोटिस को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए; छोटी त्रुटियां नोटिस को अमान्य नहीं बनातीं

याचिकाकर्ता, जो सशस्त्र सीमा बल (SSB) का सदस्य था, ने बर्खास्तगी के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी कि उसकी लंबी अनुपस्थिति गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण थी, जिसमें यकृत और हृदय संबंधी बीमारियां शामिल थीं। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और पूर्ण विश्राम की सलाह दी गई थी। इसके बाद, उसकी मां को दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी देखभाल करनी पड़ी।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि विभाग द्वारा भेजे गए ड्यूटी पर लौटने के नोटिस उसे प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वह अपना पता स्वास्थ्य स्थिति के कारण अपडेट नहीं करा सका।

हालाँकि, SSB ने यह तर्क दिया कि कांस्टेबल की अनुपस्थिति बिना अनुमति के थी और उसे तीन नोटिस भेजे जाने के बावजूद वह अनुपस्थित रहा। उसकी प्रतिक्रिया न मिलने पर, विभाग ने एकतरफा कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (COI) की कार्यवाही शुरू की और उसके बाद बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया।

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता केवल पांच दिनों के लिए चिकित्सा रूप से अयोग्य था। कोर्ट ने कहा कि उसके बाद वह कम से कम विभाग को अपनी स्थिति की जानकारी दे सकता था या छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता था।

Read Also: न्यायाधीश के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर अधिवक्ता यशवंत शेनॉय को केरल बार काउंसिल का कारण बताओ नोटिस

“रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता ने डिस्चार्ज के बाद छुट्टी के लिए आवेदन किया या ड्यूटी पर न लौटने की सूचना दी,” कोर्ट ने टिप्पणी की।

इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा पता बदलने के बहाने को खारिज करते हुए कहा:

“यह याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी थी कि वह अपने पते में हुए परिवर्तन की जानकारी उत्तरदाताओं को व्यक्तिगत रूप से या अपने परिजनों के माध्यम से देता। ऐसा न करना, उत्तरदाताओं के खिलाफ नहीं गिना जा सकता।”

कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की लगातार बिना अनुमति अनुपस्थिति अनुशासनहीनता और ड्यूटी के प्रति लापरवाही को दर्शाती है, और इसे सशस्त्र सीमा बल नियम, 2009 के नियम 21 के साथ पढ़े गए नियम 18 के तहत बर्खास्तगी के लिए उचित माना।

Read Also: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शहरी विकास नियमों में 2020 संशोधन को आंशिक रूप से रद्द किया, राज्य द्वारा

हालाँकि, कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की ग्रैच्युटी और छुट्टी नकदीकरण लाभ जारी किए जाएं, यह कहते हुए कि जब तक नियोक्ता यह सिद्ध नहीं करता कि कर्मचारी के कृत्य से उसे कोई आर्थिक नुकसान हुआ, तब तक ये लाभ रोके नहीं जा सकते।

कोर्ट ने जाते-जाते सशस्त्र बलों में अनुशासन के महत्व पर जोर देते हुए कहा:

“सेवा से ‘अनधिकृत अनुपस्थिति’ एक गंभीर दुराचार है, जिसके लिए विभागीय जांच शुरू की जाती है… कोई भी जिम्मेदार फोर्स का सदस्य बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थित नहीं हो सकता और उसे उच्च स्तर का अनुशासन और जवाबदेही प्रदर्शित करनी चाहिए।”

“लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थिति और बार-बार अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता और सेवा के प्रति गंभीरता की कमी को दर्शाता है। ऐसा आचरण किसी भी सशस्त्र बल के सदस्य के लिए अनुचित है।”

उपस्थिति: श्री आलमगीर, याचिकाकर्ता के वकील; श्री जी.डी. शर्मा, प्रतिवादी के वकील

केस का शीर्षक: प्रदीप कुमार बनाम भारत संघ

केस संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) 1976/2020

Advertisment

Recommended Posts

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – मालवाहक वाहन में सामान के साथ सफर करने वाले यात्री “अनुग्रह यात्री” नहीं, बीमा कंपनी देगी मुआवज़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा – मालवाहक वाहन में सामान के साथ सफर करने वाले यात्री “अनुग्रह यात्री” नहीं, बीमा कंपनी देगी मुआवज़ा

9 Aug 2025 8:08 AM
पासपोर्ट रिश्वत मामले में दिवंगत क्लर्क बरी, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी बताई

पासपोर्ट रिश्वत मामले में दिवंगत क्लर्क बरी, सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी बताई

14 Aug 2025 10:23 PM
पर्नोड रिकार्ड और ‘लंदन प्राइड’ व्हिस्की के बीच ट्रेडमार्क विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

पर्नोड रिकार्ड और ‘लंदन प्राइड’ व्हिस्की के बीच ट्रेडमार्क विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

14 Aug 2025 4:57 PM
राजस्थान हाई कोर्ट ने वाहन कर विवाद पर लोक अदालत के आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने वाहन कर विवाद पर लोक अदालत के आदेश को रद्द किया

15 Aug 2025 11:48 AM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 के अपहरण और हत्या मामले में शहनवाज़ को किया बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 के अपहरण और हत्या मामले में शहनवाज़ को किया बरी

15 Aug 2025 8:01 PM
सबूतों और गवाहियों में संदेह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में बरी किया

सबूतों और गवाहियों में संदेह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में बरी किया

9 Aug 2025 7:14 AM
सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपये की रिश्वत मामले में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की, VAO की सजा कम की, ग्राम सहायक को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 500 रुपये की रिश्वत मामले में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की, VAO की सजा कम की, ग्राम सहायक को बरी किया

13 Aug 2025 3:20 PM
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए न्यायिक अधिकारी रमेश कुमारी को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए न्यायिक अधिकारी रमेश कुमारी को मंजूरी दी

7 Aug 2025 7:18 PM
कर्नाटक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, गंभीर लापरवाही पर जताई नाराज़गी

कर्नाटक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, गंभीर लापरवाही पर जताई नाराज़गी

14 Aug 2025 4:31 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी तलाक समझौते के बाद FIR रद्द की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी तलाक समझौते के बाद FIR रद्द की

10 Aug 2025 10:17 AM