HDFC बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक शशिधर जगदीशन ने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष इस याचिका का तत्काल उल्लेख किया। मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए रोहतगी ने कहा:
“लीलावती अस्पताल के ट्रस्टियों द्वारा एमडी और बैंक के खिलाफ एक तुच्छ एफआईआर दर्ज की गई है, जो ट्रस्टियों के एक अन्य समूह के साथ विवाद में हैं। बैंक को उनसे पैसे वसूलने की जरूरत है। दबाव बनाने के लिए, उन्होंने एमडी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के माध्यम से यह एफआईआर दर्ज की है।”
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उन्होंने अदालत को आगे बताया कि मामले में काफी देरी हुई है क्योंकि:
“बॉम्बे हाईकोर्ट की तीन बेंचों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब अगली संभावित तारीख 14 जुलाई है। इस बीच, बैंक हर दिन पीड़ित हो रहा है।”
इस दलील के बाद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
लीलावती ट्रस्ट द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, जगदीशन पर पूर्व ट्रस्टी चेतन मेहता से 2.05 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। एफआईआर में दावा किया गया है कि यह वित्तीय सलाह और सहायता के बदले में था, जिसने कथित तौर पर मेहता को ट्रस्ट के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि जगदीशन ने ट्रस्ट के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एचडीएफसी बैंक के सीईओ के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।
बॉम्बे उच्च न्यायालय में बार-बार खुद को अलग करना
- न्यायाधीशों द्वारा कई बार खुद को अलग करने के कारण इस मामले को बॉम्बे उच्च न्यायालय में देरी का सामना करना पड़ा है:
- शुरू में, मामला जस्टिस अजय गडकरी और राजेश पाटिल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, जस्टिस पाटिल ने व्यक्तिगत कठिनाई का हवाला देते हुए खुद को अलग कर लिया।
- वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के नेतृत्व में जगदीशन की कानूनी टीम ने बाद में जस्टिस सारंग कोटवाल और श्याम चांडक के समक्ष मामले का उल्लेख किया। लेकिन जस्टिस कोटवाल ने भी खुद को अलग कर लिया।
आखिरकार मामला जस्टिस महेश सोनक और जितेंद्र जैन के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हालांकि, जस्टिस जैन ने यह खुलासा करने के बाद खुद को अलग कर लिया कि उनके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर हैं, जिसके कारण हितों के टकराव के संबंध में आपत्तियां उठीं।
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"बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व प्रशासनिक आदेश के अनुसार, लीलावती ट्रस्ट से संबंधित मामलों को छह विशिष्ट न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जाना है।"
इस प्रशासनिक सीमा ने उच्च न्यायालय स्तर पर मामले की सुनवाई के दायरे को और सीमित कर दिया।
