एक महिला न्यायिक अधिकारी द्वारा अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में प्रतिकूल टिप्पणियों पर गंभीर चिंता जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि उनके चाइल्डकैअर लीव अनुरोध की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद ये टिप्पणियां की गई थीं।

इस मामले की सुनवाई 11 जून, 2025 को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अवकाश पीठ द्वारा की गई थी। महिला जज, जो एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं और एकल अभिभावक भी हैं।

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इससे पहले, 29 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की अगुवाई वाली पीठ ने झारखंड राज्य और झारखंड उच्च न्यायालय को उसकी मूल रिट याचिका पर नोटिस जारी किया था। उसने जून से दिसंबर तक 194 दिनों की चाइल्डकैअर छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके दावे के अनुसार, बिना किसी वैध स्पष्टीकरण के उसे केवल 92 दिन की छुट्टी दी गई।

याचिकाकर्ता ने अपनी पात्रता पर जोर देते हुए कहा:

"चाइल्ड केयर लीव नियमों के अनुसार, मैं 730 दिनों की छुट्टी की हकदार हूं। मैंने केवल 194 दिनों का अनुरोध किया था।"

उसके वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि उसकी याचिका के बाद, उसे नई एसीआर प्रविष्टियाँ बताई गईं, जो प्रदर्शन परामर्श की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

उन्होंने तर्क दिया:

“अब मेरी ACR में प्रविष्टियाँ हैं… यह तब हुआ जब मैंने रिट याचिका दायर की। मैं एससी श्रेणी से संबंधित हूँ। मेरा करियर शानदार रहा है। मैंने 4,660 से ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों में से एक, मेरे प्रभु।”

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इसके जवाब में, न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि ACR से जुड़ा यह मुद्दा मूल याचिका का हिस्सा नहीं था और इसे एक अलग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) के ज़रिए उठाया जाना चाहिए। यह बताया गया कि इस तरह का आईए पहले ही दायर किया जा चुका है।

झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से, विरोधी वकील ने स्पष्ट किया:

“यह पिछले स्थानांतरण आदेश से जुड़ा हुआ है। अधिकारी को 92 दिनों की छुट्टी मंजूर की गई थी। 730 दिन पूरे करियर में संचयी हैं, एक बार में नहीं लिए जाने चाहिए।”

उन्होंने आगे तर्क दिया:

“अगर जिला न्यायाधीश एक साथ 8 महीने की छुट्टी लेना शुरू कर देते हैं, तो न्याय प्रशासन बुरी तरह प्रभावित होगा।”

तर्कों के बाद, न्यायालय ने आईए को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया।

न्यायालय का आदेश:

“हमारे दिनांक 06-06-2025 के आदेश के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी उच्च न्यायालय ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के चाइल्डकेयर अवकाश के आवेदन पर पुनर्विचार किया गया है और उसे 10-06-2025 से 09-09-2025 तक 92 दिनों की छुट्टी दी गई है, जिसमें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी शामिल है।”

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हालांकि, याचिकाकर्ता ने दोहराया कि उसने 194 दिनों के लिए आवेदन किया था और दिनांक 09-05-2025 की एसीआर पर चिंता जताई, जिसके बारे में उसका दावा है कि वह प्रतिशोधात्मक प्रकृति की थी। न्यायालय ने प्रतिवादी को चार सप्ताह के भीतर मुख्य याचिका और आईए दोनों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में फिर से होगी।

केस विवरण: काशिका एम प्रसाद बनाम झारखंड राज्य | डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 554/2025