गुरुवार सुबह की भीड़भाड़ वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने Balaji Steel Trade के उस प्रयास को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी चल रहे और बेनिन में निपट चुके अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन को भारत की अदालतों में खींच लाना चाहती थी। पीठ ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा कि Balaji Steel ने “एक विदेशी सीट वाले आर्बिट्रेशन को भारत में लंगर डालने की कोशिश” की है, जबकि पहले ही तय था कि विवाद बेनिन में हल होंगे। यह मामला, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में समानांतर कार्यवाही और विदेश में पूरा हो चुका आर्बिट्रेशन शामिल है, एक तरह से महाद्वीपों में फैला हुआ कारोबारी विवाद बन गया था।
पृष्ठभूमि
Balaji Steel Trade ने 2019 में Fludor Benin S.A. के साथ एक Buyer-Seller Agreement (BSA) किया था। यही समझौता उनके कारोबारी संबंधों का आधार था और इसमें एक छोटा लेकिन निर्णायक क्लॉज़ था- किसी भी आर्बिट्रेशन “बेनिन में होगा।” आगे, व्यापार बढ़ने पर Vink Corporation (दुबई) और Tropical Industries (भारत) भी तस्वीर में आए, और इनके साथ अलग-अलग शिपमेंट-आधारित छोटे समझौते हुए। इन बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भारतीय आर्बिट्रेशन की शर्तें थीं, लेकिन वे केवल संबंधित खेपों तक सीमित थीं।
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जब कथित कमी, सप्लाई और भुगतान को लेकर विवाद पैदा हुए, तो ईमेल्स चले, नोटिस भेजे गए और आखिरकार Fludor ने बेनिन में आर्बिट्रेशन शुरू कर दिया। Balaji ने इसका विरोध किया और कहा कि चूंकि बाद के कॉन्ट्रैक्ट्स में भारत का उल्लेख है, इसलिए विवाद भारत में सुना जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि यह दलील मजबूत होती, बेनिन में ट्रिब्यूनल नियुक्त हो चुका था और मई 2024 में उसने अंतिम फैसला भी दे दिया।
इस बीच Balaji दिल्ली हाई कोर्ट भी भागी, जहाँ उसने एंटी-आर्बिट्रेशन इंजंक्शन मांगा- पर नवंबर 2024 में यह याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मुख्य विवाद BSA से ही निकलता है, और उसी के तहत आर्बिट्रेशन बेनिन में होना तय है।
अदालत की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट में Balaji ने एक नया तर्क रखा: कि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स “आपस में जुड़े” हैं और TGI Group के तहत आते हैं, इसलिए सभी विवादों का निपटारा भारत में एक ही आर्बिट्रेटर करे। लेकिन पीठ ने इसे नहीं माना। अदालत ने कहा, “BSA ही मूल समझौता है,” और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स केवल सीमित शिपमेंट के लिए थे।
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कोर्ट ने आगे कहा, “पीठ ने टिप्पणी की, ‘जब पक्षकार खुद विदेशी सीट चुन लेते हैं, तो भारतीय आर्बिट्रेशन एक्ट के Part I को केवल इसलिए लागू नहीं किया जा सकता कि बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भारत का उल्लेख है।’”
न्यायाधीशों ने यह भी नोट किया कि बेनिन आर्बिट्रेशन पहले ही पूरा हो चुका है। भारत में समानांतर आर्बिट्रेशन की अनुमति देना, उनके शब्दों में, “क्षेत्रीय सिद्धांत को कमजोर करेगा” और विदेशी अवॉर्ड की अंतिमता को प्रभावित करेगा।
Balaji द्वारा ‘Group of Companies’ सिद्धांत पर भरोसा भी अदालत को गलत लगा। सामान्य शेयरधारिता या एक ही समूह में होने से यह साबित नहीं होता कि सभी कंपनियाँ एक ही आर्बिट्रेशन क्लॉज़ से बंधी हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी दलीलें “कानूनी रूप से बहुत कमजोर” हैं।
एक और अहम बिंदु था दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, जिसने पहले ही यही मुद्दे तय कर दिए थे। इसलिए Supreme Court ने कहा कि Balaji “issue estoppel” से बंधा है और वही मुद्दे दोबारा नहीं उठा सकता।
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निर्णय
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पूरी तरह खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि भारतीय अदालतें विदेशी-सीट आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं कर सकतीं, खासकर तब जब पक्षकारों ने स्वयं बेनिन को सीट चुना हो और वहाँ आर्बिट्रेशन पूरा होकर अवॉर्ड भी आ चुका हो। इसके साथ ही, पीठ ने मामला समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी पक्ष अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करें।
Case Title: Balaji Steel Trade vs. Fludor Benin S.A. & Others
Case No.: Arbitration Petition No. 65 of 2023
Case Type: Section 11(6) Arbitration Petition (International Commercial Arbitration)
Decision Date: 21 November 2025
