दादरा नगर हवेली में पुर्तगाली युग की ज़मीन वापसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराधिकारियों की अपील खारिज की

नई दिल्ली: लगभग 50 साल पुराने विवाद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली शासनकाल में दी गई ज़मीन को 1974 में वापस लेने का प्रशासन का आदेश सही था। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिव्यग्नाकुमारी हरिसिंह परमार और अन्य उत्तराधिकारियों की अपील खारिज कर दी।

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पृष्ठभूमि

विवादित ज़मीन के टुकड़े 1923 से 1930 के बीच पुर्तगाली कानून “अल्वारा” के तहत दिए गए थे, जिसमें ज़मीन की खेती करना अनिवार्य था। 1961 में दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल होने के बाद अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ज़मीन अधिकतर बंजर रही और 1974 में अनुदान रद्द कर दिया। ट्रायल और प्रथम अपीलीय अदालत ने सरकार की लंबे समय तक चुप्पी को देखते हुए उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय पलट दिया।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ

“रिकॉर्ड में ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि खेती कभी निर्धारित मानकों तक हुई,” पीठ ने कहा और यह भी रेखांकित किया कि पुर्तगाली नियमों के अनुसार यदि खेती की शर्तें पूरी नहीं हों तो “बिना किसी स्वतंत्र कार्यवाही” के अनुदान रद्द किया जा सकता है।

न्यायाधीशों ने 1917 के पुर्तगाली डिक्री जैसी नई दलीलों को, जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थीं, “विलंबित और अस्वीकार्य” बताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन की लंबी चुप्पी से कानूनी छूट नहीं मिल सकती। “सार्वजनिक हित से जुड़ी अनिवार्य शर्तों को केवल निष्क्रियता के आधार पर माफ़ नहीं किया जा सकता,” अदालत ने पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा।

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यह आरोप भी खारिज कर दिया गया कि कलेक्टर ने 1971 के भूमि सुधार विनियमन लागू होने से सिर्फ एक दिन पहले कार्रवाई की थी। पीठ ने कहा कि “समय का मेल एक वैध आदेश को अमान्य नहीं करता,” और विनियमन में मौजूद सेफ़गार्ड क्लॉज़ को उद्धृत किया जिसने लंबित कार्यवाही को सुरक्षा दी।

निर्णय

पुर्तगाली काल के “ऑर्गनिज़ाकाओ एग्रारिया” कानून के तहत दादरा और नगर हवेली प्रशासन की कार्रवाई को वैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा और सभी अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि 1974 में जारी ज़मीन वापसी का आदेश “वैध और लागू” रहेगा, जिससे पीढ़ियों से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया।

मामला: दिव्याग्नाकुमारी हरिसिंह परमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य

उद्धरण: 2025 आईएनएससी 1145

निर्णय तिथि: सितंबर 2025