Logo

हिंदी न्यूज़

AI डीपफेक पर हाईकोर्ट की सख्ती: शिल्पा शेट्टी की निजता की रक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का त्वरित हस्तक्षेप
V
Vivek G.
•

AI डीपफेक पर हाईकोर्ट की सख्ती: शिल्पा शेट्टी की निजता की रक्षा के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का त्वरित हस्तक्षेप

उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबन पर CBI की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
V
Vivek G.
•

उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबन पर CBI की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

विमल नेगी मौत मामला: हिमाचल हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी को अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट की मिसाल पर भरोसा
V
Vivek G.
•

विमल नेगी मौत मामला: हिमाचल हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी को अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट की मिसाल पर भरोसा

₹50 लाख पेट्रोल पंप साझेदारी विवाद पर दिल्ली की कमर्शियल कोर्ट का फैसला: निवेशक के हक में डिक्री
V
Vivek G.
•

₹50 लाख पेट्रोल पंप साझेदारी विवाद पर दिल्ली की कमर्शियल कोर्ट का फैसला: निवेशक के हक में डिक्री

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 18 साल पुराने पीडब्ल्यूडी रिश्वत मामले में कर्मचारी बरी, मंजूरी और मांग दोनों पर सवाल
V
Vivek G.
•

बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 18 साल पुराने पीडब्ल्यूडी रिश्वत मामले में कर्मचारी बरी, मंजूरी और मांग दोनों पर सवाल

प्रायोजित DNB में NOC से इनकार पर हाईकोर्ट सख्त: सरकारी डॉक्टर को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति
V
Vivek G.
•

प्रायोजित DNB में NOC से इनकार पर हाईकोर्ट सख्त: सरकारी डॉक्टर को काउंसलिंग में बैठने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में हरसतिंदर हायर को नौ साल बाद जमानत
V
Vivek G.
•

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: PACL मनी लॉन्ड्रिंग केस में हरसतिंदर हायर को नौ साल बाद जमानत

बाल अधिकार कानून: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए माता-पिता के नियंत्रण और जागरूकता को मजबूत करने का आग्रह किया
S
Shivam
•

बाल अधिकार कानून: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए माता-पिता के नियंत्रण और जागरूकता को मजबूत करने का आग्रह किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक भूमि म्यूटेशन विवाद में आपराधिक केस रद्द किया: धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप नहीं टिके
V
Vivek G.
•

दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिवारिक भूमि म्यूटेशन विवाद में आपराधिक केस रद्द किया: धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप नहीं टिके

दिल्ली मेट्रो विज्ञापन अनुबंध विवाद: हाईकोर्ट ने कारणों के अभाव में मध्यस्थता पुरस्कार रद्द किया
V
Vivek G.
•

दिल्ली मेट्रो विज्ञापन अनुबंध विवाद: हाईकोर्ट ने कारणों के अभाव में मध्यस्थता पुरस्कार रद्द किया

चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: आपराधिक मुकदमे को रोकने के लिए सिर्फ पूर्व डायरेक्टर का इस्तीफा देना काफी नहीं है।
V
Vivek G.
•

चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: आपराधिक मुकदमे को रोकने के लिए सिर्फ पूर्व डायरेक्टर का इस्तीफा देना काफी नहीं है।

अपहरण से मुकदमे तक: हाई कोर्ट ने सात साल पुराना केस किया खत्म
V
Vivek G.
•

अपहरण से मुकदमे तक: हाई कोर्ट ने सात साल पुराना केस किया खत्म

इंडियामार्ट बनाम ओपनएआई: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इंडियामार्ट के खिलाफ प्रथम दृष्टया भेदभाव पाया, खोज परिणामों पर प्रतिबंध के मामले में ओपनएआई को नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया
S
Shivam
•

इंडियामार्ट बनाम ओपनएआई: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इंडियामार्ट के खिलाफ प्रथम दृष्टया भेदभाव पाया, खोज परिणामों पर प्रतिबंध के मामले में ओपनएआई को नया नोटिस जारी करने का आदेश दिया

भरण-पोषण वसूली में LOC का इस्तेमाल नहीं: फैमिली कोर्ट की सीमा पर कर्नाटक हाईकोर्ट
V
Vivek G.
•

भरण-पोषण वसूली में LOC का इस्तेमाल नहीं: फैमिली कोर्ट की सीमा पर कर्नाटक हाईकोर्ट

पुलिस हथियार छीनने का मामला: हाईकोर्ट ने कांस्टेबल की बर्खास्तगी बहाल की
V
Vivek G.
•

पुलिस हथियार छीनने का मामला: हाईकोर्ट ने कांस्टेबल की बर्खास्तगी बहाल की

पलवल बच्ची हत्या मामला: हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की जांच के बाद मौत की सजा पर फैसला सुनाया
V
Vivek G.
•

पलवल बच्ची हत्या मामला: हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की जांच के बाद मौत की सजा पर फैसला सुनाया

पुनर्मूल्यांकन से इनकार: न्यायिक सेवा परीक्षा विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का संतुलित रुख
V
Vivek G.
•

पुनर्मूल्यांकन से इनकार: न्यायिक सेवा परीक्षा विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का संतुलित रुख

उन्नाव रेप केस फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
V
Vivek G.
•

उन्नाव रेप केस फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

PrevNext