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ताज़ा ख़बरें

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण विवाद में बिल्डर की याचिका खारिज की, मामला "तुच्छ" बताते हुए ₹10,000 का जुर्माना लगाया
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Shivam Y.
•39d ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण विवाद में बिल्डर की याचिका खारिज की, मामला "तुच्छ" बताते हुए ₹10,000 का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा सिंगूर जमीन वापसी सिर्फ किसानों के लिए, सैंटी सिरेमिक्स जैसी कंपनियों के लिए नहीं
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Vivek G.
•39d ago

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, कहा सिंगूर जमीन वापसी सिर्फ किसानों के लिए, सैंटी सिरेमिक्स जैसी कंपनियों के लिए नहीं

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज की, कहा “जहां चाहो उपाय करो”, SIT जांच की मांग ठुकराई
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Vivek G.
•39d ago

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने PIL खारिज की, कहा “जहां चाहो उपाय करो”, SIT जांच की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने हरीश कुमार पाठक की नई अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, कहा– दो बार अस्वीकृति के बाद कोई नया आधार नहीं
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Vivek G.
•39d ago

झारखंड हाईकोर्ट ने हरीश कुमार पाठक की नई अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, कहा– दो बार अस्वीकृति के बाद कोई नया आधार नहीं

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने छुट्टी बढ़ाने वाले बीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा प्राकृतिक न्याय या सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं
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Shivam Y.
•39d ago

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने छुट्टी बढ़ाने वाले बीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा प्राकृतिक न्याय या सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं

ओडिशा हाईकोर्ट ने नौकरशाही की उदासीनता पर फटकार लगाई, भद्रक गाँव की ज़मीन के अभिलेखों पर आरटीआई मामले में सूचना आयोग का आदेश रद्द किया
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Shivam Y.
•39d ago

ओडिशा हाईकोर्ट ने नौकरशाही की उदासीनता पर फटकार लगाई, भद्रक गाँव की ज़मीन के अभिलेखों पर आरटीआई मामले में सूचना आयोग का आदेश रद्द किया

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सुप्रीम कोर्ट ने पिता की जमीन धोखाधड़ी मामले में बेटे के खिलाफ आपराधिक केस किया खत्म, कहा-सबूत या भूमिका का कोई प्रमाण नहीं
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Vivek G.
•39d ago

सुप्रीम कोर्ट ने पिता की जमीन धोखाधड़ी मामले में बेटे के खिलाफ आपराधिक केस किया खत्म, कहा-सबूत या भूमिका का कोई प्रमाण नहीं

करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए, पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी करेंगे निगरानी, मद्रास हाईकोर्ट पर भी टिप्पणी
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Vivek G.
•39d ago

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अचल यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट नोटिस रद्द किया, छोटे मामलों में रोकथाम कानून के दुरुपयोग पर अधिकारियों को चेतावनी
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Vivek G.
•39d ago

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अचल यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट नोटिस रद्द किया, छोटे मामलों में रोकथाम कानून के दुरुपयोग पर अधिकारियों को चेतावनी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़िता के साक्ष्य में विरोधाभास और नाबालिग उम्र का पता न चलने के बाद बलात्कार के मामले में नागपुर के मजदूर रोशन बांद्रे को बरी कर दिया
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Shivam Y.
•39d ago

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़िता के साक्ष्य में विरोधाभास और नाबालिग उम्र का पता न चलने के बाद बलात्कार के मामले में नागपुर के मजदूर रोशन बांद्रे को बरी कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने CPS मुंबई के चिकित्सा पाठ्यक्रमों के डि-रिकग्निशन से प्रभावित 932+ छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस योजना मांगी
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Vivek G.
•40d ago

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सतना कलेक्टर का आदेश रद्द किया, सरकारी जमीन घोषित करने पर कहा – “राज्य मशीनरी की विफलता का उदाहरण”
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Vivek G.
•40d ago

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मद्रास हाईकोर्ट ने POCSO मामलों में देरी पर जताई नाराज़गी, हिरासत में बंद आरोपी की पत्नी की याचिका खारिज
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Vivek G.
•40d ago

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करूर भगदड़ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से की सख्त पूछताछ, सोमवार को सुनाएगा अंतिम फैसला
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Vivek G.
•40d ago

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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पिता को बेटे से मिलने का अधिकार बहाल किया, बिना उचित कारण के मुलाकात से इनकार करने पर पारिवारिक न्यायालय की आलोचना की
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Shivam Y.
•41d ago

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ध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा– चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता बिना अनुमति अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ‘सेलेस्टियम फाइनेंशियल’ फैसले का हवाला
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Court Book
•41d ago

ध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा– चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता बिना अनुमति अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ‘सेलेस्टियम फाइनेंशियल’ फैसले का हवाला

केरल हाईकोर्ट ने मनी लेंडिंग केस में गलत तरीके से तैयार आरोप पत्र रद्द किया, निचली अदालत को ‘प्रिंटेड फॉर्मेट’ के इस्तेमाल पर फटकार
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Shivam Y.
•41d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक मामले में दखल से किया इनकार, कहा– याचिकाकर्ता अन्य कानूनी उपाय अपना सकते हैं
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Shivam Y.
•41d ago

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक मामले में दखल से किया इनकार, कहा– याचिकाकर्ता अन्य कानूनी उपाय अपना सकते हैं

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