पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजत कालसन की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल भाषण के आधार पर दर्ज FIR को खत्म करवाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोप प्रारंभिक रूप से अपराध दिखाते हैं, इसलिए इसे इस स्तर पर रद्द नहीं किया जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जुलाई 2025 के एक वीडियो से जुड़ा है जो फेसबुक पर अपलोड हुआ था। वीडियो में कालसन हिसार मिनी सचिवालय के बाहर हुए एक सार्वजनिक समारोह में बोलते दिखे, जो 2024 में कृष्णा देवी की हत्या-बलात्कार मामले से संबंधित था। शिकायत में कहा गया कि भाषण में पुलिस, गांव और एक विशेष जाति पर आरोप लगाते हुए माहौल को भड़काने की कोशिश की गई।
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FIR में धारा 196(1), 352, 353(1)(2), 356(2), 49 और 62 BNS 2023 जैसी धाराएं शामिल हैं। कल्सन ने तर्क दिया कि भाषण हत्या के मामले में आरोपी महिला के वकील के रूप में उनके पेशेवर कर्तव्य का हिस्सा था और दावा किया कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनके बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया था।
अदालत का अवलोकन
हाईकोर्ट ने माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः असीमित नहीं है, और जब भाषण समाजिक शांति को तोड़ने की संभावना पैदा करे तो कानून दखल दे सकता है।
"सार्वजनिक भाषण को संदर्भ, स्थान और श्रोताओं से अलग कर नहीं परखा जा सकता।" - न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज
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अदालत ने यह भी कहा कि बार-बार “जातिवादी गुंडे / जाति-वादी” जैसे शब्दों का प्रयोग संयोग नहीं माना जा सकता।
"ऐसे शब्द जानबूझकर उपयोग किए गए प्रतीत होते हैं जिनसे वैमनस्य और तनाव बढ़ने की संभावना है।" - अदालत का निष्कर्ष
साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया:
"वकील अदालत में बहस करता है, सड़क पर नहीं। भीड़ जुटाकर समर्थन लेना वकालत की मर्यादा से बाहर है।" - अदालत
एफआईआर (इस स्तर पर) क्यों मान्य है?
अदालत ने माना कि एफआईआर को तभी रद्द किया जा सकता है जब आरोप स्पष्ट रूप से अपराध साबित करने में विफल हों। हालांकि, यहां भाषण, परिस्थिति और आरोप सामूहिक रूप से जांच को उचित ठहराते हैं।
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- भाषण विशिष्ट समूहों को लक्षित करके दिया गया था
- सार्वजनिक मंच पर दिया गया भाषण, जिसमें भावनात्मक जुड़ाव बहुत अधिक था
- असामंजस्य पैदा करने की संभावना
- व्यापक प्रभाव के लिए बयान ऑनलाइन अपलोड किए गए
“अपराध के प्राथमिक तत्वों का खुलासा हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता का मकसद अप्रासंगिक हो जाता है।” - अदालत ने याचिका रद्द करने से इनकार करते हुए कहा
अंतिम फैसला
उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि मामले में जांच और मुकदमे के दौरान साक्ष्यों का मूल्यांकन आवश्यक है।
Case Title:- Rajat Kalsan vs. State of Haryana & Others
Case Number:- CRM-M-53576-2025 (O&M)
