जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हाईकोर्ट, श्रीनगर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 31 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को केवल हलफनामे के आधार पर असत्य नहीं ठहराया जा सकता।
यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय धर ने दिया, जिन्होंने 2वीं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीनगर द्वारा पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट के अंतरिम राहत से इनकार को पलटते हुए पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।
“मात्र यह हलफनामा देना कि वे भूमि के मालिक और कब्जाधारी हैं, खसरा गिरदावरी में दर्ज प्रविष्टियों पर आधारित अनुमान को निष्क्रिय नहीं कर सकता।” — न्यायालय ने जोर देकर कहा।
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मामला श्रीनगर के नवगाम गांव में स्थित भूमि पर विवाद से जुड़ा था। वादीगण — अब्दुल सलाम भट के उत्तराधिकारी — ने 2 कनाल 8 मरला भूमि (सर्वे नंबर 878) पर स्वामित्व और कब्जे का दावा किया। उनका कहना था कि 1970 में पारिवारिक बंटवारे के बाद यह भूमि अब्दुल सलाम भट को मिली और तब से वे खेती कर रहे हैं।
वादीगण ने स्वामित्व घोषित करने और प्रतिवादी (मस्त खाति के उत्तराधिकारी) को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दीवानी वाद दायर किया। साथ ही, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम राहत की याचिका भी दायर की।
हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि वादीगण कोई भी राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे उनका कब्जा प्रमाणित हो। दूसरी ओर, प्रतिवादीगण ने 2022 की खसरा गिरदावरी और जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं, जिनमें मस्त खाति को भूमि का स्वामी और काश्तकार दिखाया गया था।
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इस निर्णय के खिलाफ वादीगण ने अपीलीय अदालत में अपील की, जिसने ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
श्री एम. ए. मकदूमी, वादीगण के वकील ने तर्क दिया कि अपीलीय अदालत ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गंभीर त्रुटि की। उन्होंने कहा कि केवल हलफनामे से भूमि राजस्व अधिनियम के तहत विधिक अनुमान को नहीं झुठलाया जा सकता।
वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन. ए. बेग एवं श्री मोहम्मद मुर्शिद ने प्रतिवादीगण की ओर से यह दलील दी कि वादीगण ने 1970 से भूमि पर कब्जा दर्शाते हुए शपथपत्र प्रस्तुत किए हैं, और न्याय की रक्षा हेतु यथास्थिति बनाए रखना जरूरी था।
इन दलीलों के बावजूद, हाईकोर्ट ने अपीलीय न्यायालय के तर्क को गलत पाया।
“अपील न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में प्राथमिक दृष्टया मामला स्थापित न होने के बावजूद यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया,” न्यायालय ने टिप्पणी की।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वादीगण न तो कोई बंटवारे का दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सके और न ही कब्जे का कोई प्रमाण। जबकि प्रतिवादीगण ने मजबूत राजस्व दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।
“राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों को भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 31 के तहत वैधता प्राप्त होती है। यह अनुमान, हालांकि खंडनीय है, वादीगण द्वारा किसी दस्तावेज़ से खंडित नहीं किया गया है।” — कोर्ट ने कहा।
अंतरिम निषेधाज्ञा स्वाभाविक रूप से नहीं दी जाती। वादी को पहले प्राथमिक दृष्टया मामला साबित करना होता है, जो इस मामले में वादीगण नहीं कर पाए।
“ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया विवेकाधिकार न तो मनमाना था और न ही त्रुटिपूर्ण, इसलिए अपीलीय न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था,” न्यायालय ने कहा।
अंततः, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी निगरानी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया।
“अपीलीय न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गंभीर त्रुटि की जिससे न्याय का हनन हुआ,” कोर्ट ने टिप्पणी की।
मामले का शीर्षक: मोहम्मद शफी भट व अन्य बनाम ग़ुलाम नबी भट व अन्य
वादीगण की ओर से: श्री एम. ए. मकदूमी
प्रतिवादीगण की ओर से: श्री एन. ए. बेग (वरिष्ठ अधिवक्ता), श्री मोहम्मद मुर्शिद
