राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। ये मामले सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े थे। जयपुर में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने राज्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया, जिनमें अभियोजन वापस लेने से पहले अदालत की अनुमति मांगी गई थी - जो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अनिवार्य हो चुका है।
ये मामले पानी की किल्लत और प्रशासनिक निष्क्रियता जैसे नागरिक मुद्दों पर हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े थे। अदालत में माहौल अपेक्षाकृत शांत रहा और दोनों पक्षों की दलीलों में तीखा टकराव नहीं दिखा।
पृष्ठभूमि
ये याचिकाएं राजस्थान राज्य सरकार ने लाडपुरा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और रामगंजमंडी के वर्तमान विधायक मदन दिलावर के खिलाफ दायर की थीं। वर्ष 2011 से 2021 के बीच दर्ज एफआईआर में उन पर गैरकानूनी जमावड़ा, सार्वजनिक रास्ता बाधित करने और महामारी से जुड़े नियमों के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए गए थे।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि ये सभी मामले शांतिपूर्ण आंदोलनों से उपजे थे, जिनका उद्देश्य जनहित से जुड़े मुद्दों को सामने लाना था। राज्य की एक उच्चस्तरीय समिति ने जुलाई 2025 में पारित आदेशों के जरिए पहले ही इन अभियोजनों को वापस लेने का निर्णय कर लिया था।
हालांकि, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, किसी भी वर्तमान या पूर्व सांसद अथवा विधायक के खिलाफ दर्ज मामला बिना हाईकोर्ट की अनुमति के वापस नहीं लिया जा सकता। इसी कारण राज्य सरकार ने इस बार सीधे ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय हाईकोर्ट का रुख किया।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति धंड ने कानून की विस्तृत चर्चा की, लेकिन मूल सिद्धांतों पर फोकस बनाए रखा। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अभियोजन वापस लेने का अधिकार लोक अभियोजक को है, लेकिन अदालत को यह देखना जरूरी है कि यह कदम सद्भावना और जनहित में उठाया गया हो।
अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है। पीठ ने टिप्पणी की, “लोकतंत्र में शांतिपूर्ण सभा और विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है,” और यह भी जोड़ा कि जब तक सार्वजनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से बाधा न पहुंचे, तब तक आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोप-पत्रों में हिंसा या गंभीर कानून-व्यवस्था बिगड़ने के ठोस आरोप नहीं हैं। न्यायालय के अनुसार, ये विरोध प्रदर्शन पानी जैसी बुनियादी समस्याओं और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग से जुड़े थे, न कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से।
आदेश में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें अदालतों को यांत्रिक तरीके से अभियोजन वापसी की अनुमति न देने, लेकिन साथ ही वास्तविक जन आंदोलनों को अपराध के दायरे में लाने से बचने की चेतावनी दी गई है। पीठ ने कहा कि लोक अभियोजक का फैसला “न्याय प्रशासन के हित में” होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक सुविधा के तहत।
निर्णय
सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं स्वीकार कर लीं। अदालत ने राज्य सरकार को यह अनुमति दी कि वह धारा 321 सीआरपीसी के तहत अभियोजन वापसी के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट में उपयुक्त आवेदन दाखिल कर सकती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके द्वारा की गई टिप्पणियां ट्रायल कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं होंगी और निचली अदालत कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से इन आवेदनों पर निर्णय लेगी। इसी के साथ सभी संबंधित याचिकाएं और लंबित आवेदन निस्तारित कर दिए गए।
Case Title: State of Rajasthan vs. Bhawani Singh Rajawat & Others
Case No.: S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6829/2025 (along with 6830/2025 & 6854/2025)
Case Type: Criminal Miscellaneous Petition (Leave for Withdrawal of Prosecution under Section 321 CrPC)
Decision Date: 04 December 2025
