भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2025 को लोकेश बी बनाम सूर्यनारायण राजू जग्गिराजू और अन्य मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए, एक सड़क दुर्घटना में घायल दर्ज़ी को दिया गया मुआवज़ा बढ़ाकर ₹16,60,891 कर दिया।
यह दुर्घटना 19 नवंबर 2016 को सुबह 6:00 बजे के करीब, बेंगलुरु के पीन्या फ्लाईओवर पर हुई। अपीलकर्ता लोकेश बी, जो 38 वर्षीय दर्ज़ी हैं, एक ओमनी कार (KA-52-M-4021) चला रहे थे, जब वह एक लॉरी (AP-04-TX-4507) से टकरा गए, जो बिना रिफ्लेक्टर या इंडिकेटर के बीच सड़क पर खड़ी थी।
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इस टक्कर में लोकेश को कई गंभीर चोटें आईं, जिनमें शामिल हैं:
- खोपड़ी में फ्रैक्चर और मस्तिष्क रक्तस्राव
- ऑप्टिक नर्व में चोट जिससे दृष्टि में कमी
- दोनों कलाई में फ्रैक्चर
उन्हें पहले प्रीमियर संजीवनी अस्पताल में और बाद में स्पर्श अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे 5 दिसंबर 2016 तक भर्ती रहे।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने उनकी मासिक आय ₹8,000 मानी, 15 साल का मल्टीप्लायर लगाया और विकलांगता 35% आंकी।
- कुल ₹17,01,140 का मुआवज़ा तय किया गया, जिसे 20% योगदानात्मक लापरवाही घटाकर ₹13,60,912 कर दिया गया।
- हाई कोर्ट ने मासिक आय को ₹9,500 कर दिया लेकिन भविष्य की आय की संभावनाओं को नज़रअंदाज़ किया और विकलांगता 35% ही रखी।
- इससे कुल मुआवज़ा ₹13,44,712 बन गया (20% कटौती के बाद)।
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सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल यह मुद्दा था कि क्या हाई कोर्ट ने भविष्य की आय और सही विकलांगता प्रतिशत को नज़रअंदाज़ किया, जिससे मुआवज़ा कम हो गया।
"हम अपीलकर्ता की दोनों दलीलों में दम पाते हैं।" – न्यायमूर्ति अरविंद कुमार
- दोनों पक्षों द्वारा ₹9,500 मासिक आय को स्वीकार कर लिया गया, जिसे मान्य किया गया।
- संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और प्रणय सेठी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जैसे मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि स्वरोज़गार करने वालों को भी भविष्य की आय का लाभ मिलना चाहिए, और 40% की वृद्धि प्रदान की।
- विकलांगता को 41.77% माना गया, जो कि निमहांस (NIMHANS) की न्यूरो-साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रतिभा शरण की गवाही पर आधारित था और जिसे किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी।
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संशोधित मुआवज़े का विवरण
| मुआवज़े का शीर्षक | राशि (₹) |
|---|---|
| भविष्य की आय में हानि | 9,99,974 |
| चिकित्सीय खर्च | 8,18,140 |
| पीड़ा और कष्ट | 75,000 |
| परिचारक और परिवहन खर्च | 20,000 |
| उपचार के दौरान आय हानि | 38,000 |
| सुविधाओं की हानि | 1,25,000 |
| कुल राशि | 20,76,114 |
| 20% योगदानात्मक लापरवाही घटाएं | 4,15,223 |
| अंतिम देय राशि | ₹16,60,891 |
“यह मुआवज़ा 6% वार्षिक ब्याज के साथ देय होगा, जो क्लेम याचिका की तारीख से भुगतान/जमा की तारीख तक लागू रहेगा।” – सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
कोर्ट ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई राशि को क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल में जमा करें, और पहले दी गई राशि की समायोजन के बाद बाकी राशि अपीलकर्ता को तुरंत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन करते हुए अपील को निपटा दिया। साथ ही, कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इस फैसले की कॉपी बेंगलुरु के MACT और कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन हेतु भेजे।
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“अपील समाप्त की जाती है। कोई लागत नहीं। लंबित सभी याचिकाएं समाप्त की जाती हैं।” – न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति अरविंद कुमार
केस का शीर्षक: लोकेश बी बनाम सूर्यनारायण राजू जग्गीराजू एवं अन्य
केस का प्रकार: सिविल अपील संख्या..., 2025
(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 22050-22051, 2023 से उत्पन्न)
निर्णय की तिथि: 6 अगस्त 2025
