Logo
Court Book - India Code App - Play Store

SC ने केंद्र से CJI के बंगले को वापस लेने का आग्रह किया, क्यों पूर्व CJI चंद्रचूड़ अवधि से अधिक समय तक रुके हैं? 

Vivek G.
SC ने केंद्र से CJI के बंगले को वापस लेने का आग्रह किया, क्यों पूर्व CJI चंद्रचूड़ अवधि से अधिक समय तक रुके हैं? 

मानने पर एक दुर्लभ और उल्लेखनीय घटनाक्रम में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के आधिकारिक बंगले को वापस लेने के लिए कहा है, जो अनुमत अवधि समाप्त होने के बाद भी पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के कब्जे में है।

Read in English

द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च अदालत के प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला नंबर 5, कृष्ण मेनन मार्ग को वापस लेने का आग्रह किया है। यह बंगला कार्यरत मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ को आवास बनाए रखने की अनुमति आधिकारिक तौर पर 31 मई, 2025 को समाप्त हो गई।

Read also:- राजस्थान उच्च न्यायालय ने लकवाग्रस्त एनआईटी छात्र को ₹1.9 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया, कहा कि मुआवजा दान नहीं बल्कि अधिकार है

जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, वे सेवानिवृत्ति के बाद लगभग आठ महीने तक आधिकारिक आवास में ही रहे। दिसंबर 2024 में, उन्होंने तत्कालीन CJI संजीव खन्ना से संपर्क किया था, जिसमें उन्हें आवंटित घर के नवीनीकरण में देरी के कारण विस्तार का अनुरोध किया गया था। कथित तौर पर ये देरी सर्दियों के महीनों के दौरान दिल्ली में लगाए गए निर्माण प्रतिबंध के कारण हुई थी। इसके बाद, CJI खन्ना ने जस्टिस चंद्रचूड़ को 5,430 रुपये प्रति माह के मामूली लाइसेंस शुल्क के साथ 30 अप्रैल, 2025 तक रहने की अनुमति दी।

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें निर्माण में देरी के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर रहने की अनुमति दी गई थी।"

Read also:- बलात्कार के मामलों में समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं हो सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बाद में, सीजेआई बीआर गवई से एक और विस्तार अनुरोध किया गया, जिन्होंने 15 मई, 2025 को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को केवल 31 मई, 2025 तक आवास बनाए रखने की अनुमति दी, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा अभी भी बंगला खाली नहीं करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने बिना किसी देरी के संपत्ति को वापस लेने के लिए मंत्रालय से सीधे हस्तक्षेप करने का अभूतपूर्व कदम उठाया।

सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में लिखा, "बिना किसी देरी के कब्जा ले लो।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने HT और NDTV को दिए अपने जवाब में विस्तारित प्रवास के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया, जिसमें परिसर खाली करने में देरी के पीछे एक प्रमुख कारण के रूप में उनकी दो दिव्यांग बेटियों की Special देखभाल की ज़रूरतों का उल्लेख किया गया।

Read also:- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को कथित अवैध गिरफ्तारी मामले में राहत देने से किया इनकार

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियमों के नियम 3बी के अनुसार, एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने के लिए दिल्ली में किराए-मुक्त टाइप-VII आवास (आधिकारिक आवास को छोड़कर) के लिए पात्र है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के लिए यह छह महीने की अवधि 10 मई, 2025 को समाप्त हो गई। अतिरिक्त विशेष अनुमति 31 मई, 2025 को समाप्त हो गई।

“सीजेआई का आधिकारिक निवास टाइप-VIII बंगला है, जो उच्च श्रेणी का है,” न्यायालय प्रशासन ने अपने संचार में जोर दिया।

मामला अब केंद्र सरकार के पास है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वह न्यायालय के अनुरोध पर कार्रवाई करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधिकारिक न्यायिक संपत्तियों का प्रबंधन मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक निवास टाइप-VIII बंगला है, जो उच्च श्रेणी का है।

Similar Posts

केरल हाईकोर्ट ने मृत व्यक्ति के खिलाफ बिना कानूनी वारिसों को नोटिस दिए जारी जीएसटी आदेश को रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने मृत व्यक्ति के खिलाफ बिना कानूनी वारिसों को नोटिस दिए जारी जीएसटी आदेश को रद्द किया

1 Jul 2025 6:32 PM
HDFC बैंक के CEO ने बॉम्बे HC के कई जजों के मामले से  हुए अलग, लीलावती ट्रस्ट की FIR ने बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील 

HDFC बैंक के CEO ने बॉम्बे HC के कई जजों के मामले से  हुए अलग, लीलावती ट्रस्ट की FIR ने बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील 

3 Jul 2025 1:55 PM
दोबारा जांच की याचिका खारिज: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हमले के मामले में निचली अदालत के समक्ष राहत मांगने का निर्देश दिया

दोबारा जांच की याचिका खारिज: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हमले के मामले में निचली अदालत के समक्ष राहत मांगने का निर्देश दिया

6 Jul 2025 2:58 PM
SC ने NEET-UG 2025 याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करने से किया साफ़ इनकार, व्यक्तिगत तथ्यों का दिया हवाला

SC ने NEET-UG 2025 याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करने से किया साफ़ इनकार, व्यक्तिगत तथ्यों का दिया हवाला

26 Jun 2025 5:50 PM
पीएमएलए आरोपी की स्थानांतरण याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'झूठे रिश्वत दावे' पर खारिज कर दी

पीएमएलए आरोपी की स्थानांतरण याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'झूठे रिश्वत दावे' पर खारिज कर दी

2 Jul 2025 2:05 PM
केरल उच्च न्यायालय: यदि 153A/153C नोटिस लंबित है तो निपटान आवेदन वैध है - पूर्व पात्रता कट-ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं

केरल उच्च न्यायालय: यदि 153A/153C नोटिस लंबित है तो निपटान आवेदन वैध है - पूर्व पात्रता कट-ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं

29 Jun 2025 8:49 AM
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय: राजस्व अधिकारी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 10 के तहत मेरिट पर मामलों का निर्णय ले सकते हैं

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय: राजस्व अधिकारी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 10 के तहत मेरिट पर मामलों का निर्णय ले सकते हैं

27 Jun 2025 7:23 PM
सुप्रीम कोर्ट ने M3M ग्रुप की कुर्क संपत्ति को बदलने की अनुमति दी, ऐसा क्या था आरोप? 

सुप्रीम कोर्ट ने M3M ग्रुप की कुर्क संपत्ति को बदलने की अनुमति दी, ऐसा क्या था आरोप? 

2 Jul 2025 6:05 PM
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया, विरोधाभासों और जांच में खामियों का हवाला दिया

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया, विरोधाभासों और जांच में खामियों का हवाला दिया

5 Jul 2025 3:57 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा: व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए हुआ संवाद वैध मध्यस्थता समझौता माना जा सकता है

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा: व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए हुआ संवाद वैध मध्यस्थता समझौता माना जा सकता है

4 Jul 2025 11:37 AM